कोळपेवाडी : पुढारी वृत्तसेवा : कारखान्याला तोटा झाला तरी चालेल, मात्र ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या उसाला योग्य दर मिळालाच पाहिजे, ही स्व. कर्मवीर शंकरराव काळे यांची विचारसरणी होती. ती डोळ्यासमोर ठेवून कर्मवीर शंकरराव काळे कारखान्याने नेहमीच उसाला जिल्ह्यात एफआरपीपेक्षा जास्त दर दिला आहे, असे सांगत ही परंपरा कायम ठेवून तिसरा हप्ता प्रती मे. टन 50 रु. देऊन (एकूण दर 2650) व 2010-11 मध्ये कपात केलेली पूर्व हंगामी प्रती. मे.टन 50 रुपये ठेव देखील देवून शेतकर्‍यांची दिवाळी गोड करणार असल्याचे चेअरमन आ. आशुतोष काळे यांनी जाहीर केले. दरम्यान, केंद्र शासनाने आयकराचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावून सहकारी साखर कारखानदारी वाचवावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
कर्मवीर शंकरराव काळे कारखान्याच्या 69 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत आ. आशुतोष काळे बोलत होते. कर्मवीर काळे साखर कारखान्याची 69वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ज्येष्ठ मार्गदर्शक, संचालक, माजी आ. अशोकराव काळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कारखाना अध्यक्ष आ. आशुतोष काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली खेळीमेळीत पार पडली. अध्यक्षपदाची सूचना चंद्रशेखर कुलकर्णी यांनी मांडली तर राजेंद्र गिरमे यांनी अनुमोदन दिले. संचालक सूर्यभान कोळपे यांनी श्रद्धांजली ठरावाचे वाचन केले. दोन वर्षे संपूर्ण विश्वावर जीवघेणे कोरोना संकट होते. त्यामुळे शासनाच्या निर्देशानुसार मागील दोनही वर्षे वार्षिक सभा ऑनलाईन घेतल्या. यावर्षी मात्र सर्व निर्बंध मागे घेतल्यामुळे सभेस सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
आ. आशुतोष काळे म्हणाले, केंद्राने जाहीर केलेल्या एफआरपी ऊस दरापेक्षा जादा दिलेला ऊस दर व बाजारातील साखरेच्या दरापेक्षा सवलतीच्या दरात सभासदांना करण्यात आलेली साखर वाटप याचा आर्थिक फरक कारखाना उत्पन्नात समाविष्ट करीत आयकर आकारणी केली आहे. कारखान्यांच्या ऊस दर प्रश्नाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात (5 मार्च 2019) रोजी सुनावणीत पुन्हा असेशिंग ऑफिसरमार्फत तपासणी करण्यास सुचविले. त्यानुसार कारखान्यांसंबंधित वर्षाची रिअसेसमेंट झाली. कोणताही बदल न करता पूर्वीप्रमाणेच ऑर्डर केल्यामुळे कारखाने आयकराच्या चक्रव्युहात अडकले आहेत. गेल्या 30 वर्षांपासून एस.एम.पी. एफआरपीपेक्षा अधिक ऊस दरावरील एकूण रक्कम 9,500 कोटी आयकर केंद्र शासनाकडून साखर कारखान्यांना माफ केल्याचे वृत्त वर्तमान पत्रात वाचून आनंद झाला होता. मात्र, वस्तुस्थिती वेगळीच होती. 2015-16 पासून साखर कारखान्यांना दिलासा मिळणार आहे, मात्र मागील आयकराचा प्रश्न तसाच प्रलंबित आहे. त्यामुळे सहकारी साखर कारखानदारी वाचविण्यासाठी केंद्राने आयकर प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावण्यास ठोस निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी आ. काळे यांनी केली.
जगात आपला देश साखरेचा सर्वात मोठा उत्पादक आणि नंबर दोनचा निर्यातदार झाला आहे. हंगाम 2019-20 व 2020-21 मध्ये केंद्राने साखर निर्यातीस कारखान्यांना निर्यात अनुदान दिले, परंतु 2021-22 मध्ये ब्राझिलचे साखर उत्पादन घटल्याने भारतीय साखरेला परदेशात मागणी वाढली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर साखरेचा तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे साखरेचे दर वाढले. त्यामुळे केंद्राने साखर निर्यातीस अनुदान न देता देखी सुमारे 110 लाख मे.टन साखर देशातून निर्यात झाली. आजपर्यतच्या इतिहासात सर्वात जास्त साखर निर्यात मागील गळीत हंगामात झाल्याचे आ. काळे म्हणाले. यावेळी संचालक उपस्थित होते.
गेल्या काही महिन्यांपासून मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टीमुळे सर्व पिकांचे मोठे नुकसान झाले. खरीप हंगाम वाया जाऊन शेतकरी अडचणीत आले. पिकांचे पंचनामे चालू आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात देखील पूर, अतिवृष्टी, कोरोना आदी संकटे आली, मात्र त्या काळात आघाडी सरकारने या संकटांचा समर्थपणे सामना करून शेतकर्‍यांना तातडीने नुकसान भरपाई दिली. आजची परिस्थिती पाहता शेतकर्‍यांना तातडीने मदतीची गरज आहे. सरकारने शेतकर्‍यांना मदत करण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा. – आ. आशुतोष काळे.
