संगमनेर; पुढारी वृत्तसेवा : शेतकर्यांच्या शेतमालाचे नुकसान झाल्यानंतर त्याला योग्य ती नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे. सरकारच्या वतीने व पिकविमा कंपन्यांकडूनही नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे. परंतु पिकविमा कंपन्यांकडून शेतकर्यांना 100 रुपये, 128 रुपयांचे धनादेश मिळाले आहेत, हे अत्यंत लाजीरवाणे आहे. पिकविमा कंपन्या नफेखोर झाल्या असून विमा कंपन्या व राज्य सरकारकडून ज्या शेतकर्याचे नुकसान झाले, त्याला तातडीने मदत मिळेल हे सुत्र सरकार ठेवणार का? असा प्रश्न काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी विचारला.
शेतकर्यांच्या नुकसान भरपाईसंदर्भात बाळासाहेब थोरात यांनी काल विधानसभेत लक्षवेधी प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले की, अतिवृष्टीने यावर्षी शेतकर्यांचे फार मोठे नुकसान झाले ही वस्तुस्थिती आहे. ज्यांचे नुकसान झाले त्यांना नुकसान भरपाई मिळालीच पाहिजे. पिकविमा कंपन्यांकडून व राज्य सरकारकडूनही नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे. आमचे सरकार असताना आम्हीही त्या संदर्भात प्रयत्न केला.
कृषी मंत्री म्हणतात, एक हजार रुपयांपेक्षा कमी किमतीचा धनादेश येणार नाही, पण एक हजार हे काय शेतकर्याच्या मालाचे मोल आहे का? एनडीआरएफचे निकष वाढले असल्याचे सरकारने सांगितले तसे असेल तर चांगलेच आहे. संकटात शेतकर्याच्या पाठीशी खंबीरपणे आपण उभे राहणार का? आणि शेतकर्यांना तातडीने मदत मिळावी, यासाठी सरकारचे काय सुत्र आहे ? असा प्रश्न थोरात यांनी विचारला.
