अहमदनगर; पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा परिषदेतून जलजीवन योजनेची कामे वेगात सुरू आहेत. मात्र, काही कामांबाबत तक्रारी आहेत. अशा सर्वच कामांची गुणवत्ता तपासण्याचा निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनी घेतला. त्यानुसार, झेडपीच्या 14 विभागप्रमुखांनी शनिवार व रविवार या दोन दिवशी आपापल्या नियुक्तीच्या तालुक्यात जावून योजनेच्या गुणवत्तेची तपासणी केली. हा अहवाल आज सोमवारी 26 रोजी येरेकर यांना दिला जाणार आहे.
जलजीवनच्या 829 योजना आहेत. अनेक योजनांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. मात्र कामाच्या दर्जाबाबत तक्रारी असल्याने याची प्रत्यक्ष तपासणी करण्यासाठी येरेकर यांनी आपल्या 14 विभागप्रमुखांवर जबाबदारी दिली होती. प्रत्येक विभाग प्रमुखाला एक-एक तालुका दिला होता. त्यानुसार शनिवार व रविवार या दोन दिवशी संबंधितांना योजनेच्या कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी करतानाच पाईपची कंपनी, पाईपची जमिनीतील खोली, कामाचा एकूणच दर्जा, तक्रारीतील तथ्यता, स्थानिक ग्रामस्थांचे म्हणणे, याचा अहवाल तयार करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार दोन दिवस ही तपासणी सुरू होती. यात 250 पेक्षा अधिक कामांना अधिकार्यांनी प्रत्यक्ष भेट दिल्याचे समजते.
अकोलेत महिला व बालकल्याणचे मनोज ससे, संगमनेर तालुक्यात कृषी विकास अधिकारी नीलेश कानवडे, श्रीरामपुरात जलसंधारणचे पांडुरंग गायसमुद्रे, राहुरीत प्रकल्प संचालक सुनील पठारे, राहात्यात शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील, नेवाशात उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शेळके, कोपरगाव कार्यकारी अभियंता संजय शेवाळे, नगर तालुक्यात समर्थ शेवाळे, कर्जतमध्ये सुरेश कराळे, जामखेडला माध्यमिक शिक्षणाधिकारी अशोक कडूस, श्रीगोंद्यात मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी राजू लाकुडझोडे, शेवगावमध्ये पशुसंवर्धन अधिकारी मुकुंद राजळे, पाथर्डीत समाजकल्याण अधिकारी राधाकिसन देवढे यांच्या नेमणुका करण्यात आल्या होत्या. यांच्यासमवेत स्थानिक उपअभियंताही सहायक म्हणून होते. या तपासणीचा अहवाल 26 जुन रोजी येरेकर यांना सादर केला जाणार आहे.
पाथर्डी तालुक्यातील कासार पिंपळगाव येथे येरेकर यांनी स्वतः भेट देवून योजनेची पाहणी केली. यावेळी कार्यकारी अभियंता श्रीरंग गडधे आदी अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. यावेळी सीईओंनी कामांबाबत समाधान व्यक्त केले असले तरी काही सूचाही प्रशासन व ठेकेदारांना दिल्याचे समजते.
नगर, पारनेर यासह काही तालुक्यात गेलो होतो. तेथील योजनेचे जलस्त्रोत, पाईप कंपनी, जमिनीतील खोली याबाबत तपासणी करतानाच स्थानिक ग्रामस्थांच्या प्रतिक्रिया ऐकून घेतल्या. गुणवत्तेच्या तपासणीसाठी शासन नियुक्त संस्था असल्या तरी कालची तपासणी ही स्वतंत्ररित्या प्रशासकीय होती.
– संभाजी लांगोरे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
हेही वाचा
