नगर; पुढारी वृत्तसेवा: तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नगर जिल्हा परिषदला 'नियोजन' मधून 349 कोटींचे नियतव्य मंजूर केले होते. मात्र, राज्यात सत्तांतर होताच शिंदे-फडणवीस सरकारने या निधीला ब्रेक लावला होता.त्यामुळे हा निधी कागदावरच दिसत होता. दरम्यान, जिल्ह्याला मोठ्या प्रतिक्षेनंतर पालकमंत्री मिळाले आहेत. नुकतीच पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जिल्हा नियोजनची बैठकही घेतली आहे. त्यामुळे आता झेडपीचा साडेतीनशे कोटींचा निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची चर्चा आहे.
नियोजन विभागामार्फत दरवर्षी 'डीपीसी'द्वारे जिल्हानिहाय नियतव्य मंजूर करून, प्रारुप आराखडे तयार केले जातात. जिल्हा नियोजन समितीकडे कागदोपत्री पाठपुरावा केल्यानंतर तो निधी खर्च केला जातो. राज्यात ठाकरे सरकारच्या काळात तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नगर झेडपीला 349 कोटींचे नियतव्य मंजूर केले होते. मात्र, त्यानंतर राज्यात सत्ताबदल झाल्याने जिल्हा नियोजनच्या निधीला 1 एप्रिल 2022 पासून ब्रेक देण्यात आला.
यात झेडपीसह जलसंधारणाच्या कामांच्या निविदा स्थगित करण्यात आल्या आहेत. सार्वजनिक बांvikhe धकाम विभागाचा निधीही रोखला आहे. शिवाय शासन आदेशात या कामांबाबतचा निर्णय नवनियुक्त पालकमंत्र्यांच्या सहमतीने घ्यावा, अशी मेखही मारून ठेवली होती. तेव्हापासून प्रशासनाला पालकमंत्र्यांची प्रतीक्षा होती. सुदैवाने जिल्ह्याचे नेते तथा आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यारुपाने पालकमंत्री मिळाले. त्यामुळे प्रशासनाच्या नजरा नियोजनच्या बैठकीकडे लागल्या होत्या. नुकतीच ही बैठक पार पडली. त्यात सकारात्मक चर्चा झाली आहे.
त्यानुसार आता झेडपीला 2022-23 साठी आघाडी सरकारने दिलेल्या 349.86 कोटींच्या नियतव्य मंजुरीबाबतही निर्णय होणार आहे. कदाचित यात थोडाफार बदल होऊन त्यास मंजुरी दिली जाईल, अशी चर्चा आहे. दरम्यान, हा निधी प्राप्त झाल्यानंतर तो खर्चासाठी 31 मार्च 2024 पर्यंत मुदत आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांच्यासह अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे यांनी विकासकामांचा आराखडा तयार करण्यासाठी मायक्रो प्लॅनिंग केले आहे.
जिल्हा परिषदेचा 2022-23 मधील नियोजनच्या निधीवरील स्थगिती आता उठवली आहे. पालकमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनात यातून विकास कामांचे नियोजन केले जाईल.
आशिष येरेकर,
सीईओ, जिल्हा परिषद
