गोरक्ष शेजूळ :
नगर : प्लास्टिकचा किमान वापर व्हावा, तसेच वापरलेल्या प्लास्टिक कचर्‍याचे पर्यावरणाच्या दृष्टीने योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत प्रत्येक तालुकास्तरावर प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. तालुक्यातील सर्व गावांचा कचरा त्या प्रकल्पात आणून त्यावर प्रक्रिया केली जाणार असून त्यातून पुनर्प्राप्तीद्वारे इंधन निर्मिती अथवा प्रक्रियेतून निर्माण होणार्‍या घटकांची रासायनिक कंपन्यांना विक्री करून 'त्या' ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्न वाढीतही भर पडणार आहे. राज्यात अशाप्रकारे 357 प्रकल्प उभे केले जाणार असून, नगर जिल्ह्यातील 14 ग्रामपंचायतींचा यात समावेश असणार आहे. एका प्रकल्पासाठी 16 लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे.
प्लास्टिक ही अविघटनशील वस्तू असल्याने या वस्तूंचा किमान वापर करण्यासाठी, तसेच ग्रामस्थांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतलेला आहे. त्यानुसार आता घनकचरा आणि सांडपाण्यास एक साधन संपत्ती म्हणून पाहिली जाणार आहे. यात प्लास्टिकचा वाढता वापर व त्यातून निर्माण होणारा कचरा हा चिंतेचा विषय आहे. या कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत एक अभियान हाती घेण्यात आले आहे. निरुपयोगी कचर्‍यापासून उर्जा निर्मिती करणे, तसेच प्लास्टिकपासून इंधन निर्मिती करण्याचा शासन विचार करत आहे. याची सुरुवात म्हणून प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन हाती घेण्यात आले आहे.
ज्या ठिकाणी प्लास्टिक प्रक्रिया प्रकल्प उभा करायचा आहे, तिथे किमान दोन गुंठे जागा आवश्यक आहे. संबंधित जागा जी ग्रामपंचायत देईल, ती तालुक्याच्या दृष्टीने कचरा वाहतुकीसाठी मध्यवर्ती ठिकाणी असावी. संबंधित कक्षात चोवीस तास वीज व पाणीपुरवठा उपलब्ध करणे बंधनकारक असेल. त्याच ठिकाणी हा प्रकल्प उभा केला जाणार आहे.
जिल्हा परिषद स्तरावरून लवकरच या प्रकल्प कामाच्या निविदा मागविल्या जाणार आहेत. मार्चनंतर प्रत्यक्षात हे काम उभे राहणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक तालुक्यातील उपअभियंत्यांच्या माध्यमातून सर्वेक्षण केले जात आहे. कोणत्या गावातून किती कचरा येणार, कोणत्या गावात जागा उपलब्ध आहे, तालुक्याच्या वाहतुकीच्या दुष्टीने कोणते गाव प्रकल्पासाठी योग्य आहे, याबाबत पाहणी केली जात आहे.
नगर जिल्ह्यात 14 ग्रामपंचायती, तर राज्यात एकूण 357 ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत प्लास्टिक व्यवस्थापन प्रकल्प उभे केले जाणार आहेत. त्यासाठी प्रत्येक प्रकल्पाला 16 लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. नगरच्या प्रकल्पांसाठी सव्वादोन कोटींचा खर्च येणार आहे. या प्रकल्पात प्लास्टिक कचर्‍याचा विघटन करू शकणारी अत्याधुनिक मशिनरी बसविली जाणार आहे. याशिवाय अन्य कामांसाठीही या खर्चातूनच नियोजन असणार आहे.
बीडीओंवर जबाबदारी
प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापनासाठी सामाजिक संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे. गावातील कचरा वाहण्यासाठी संस्था, पुरवठादार यांची नियुकती केली जाणार आहे. गटविकास अधिकारी यांच्यावर तालुक्यातील प्लास्टिक कचरा विल्हेवाटीबाबतची जबाबदारी असणार आहे. तर पाणी व स्वच्छता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनात जिल्ह्यात हे अभियान राबविण्यात येणार आहे.
