- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
नगर : पुढारी वृत्तसेवा : सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी आमदार, खासदारांसह सरकारी कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांना खासगी व्यवस्थेतून उपचार करण्यासाठी दिली जाणारी रक्कम पूर्णपणे बंद करून सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतच उपचार घेणे सक्तीचे करावे, अशी मागणी सिटीझन फोरम संघटनेच्या वतीने लोकायुक्तांकडे करण्यात आली आहे. दरम्यान, नगरच्या जिल्हा रुग्णालयाकडेही या अर्जाची दखल घेताना येथील आरोग्य सोयीसुविधा, मनुष्यबळ, औषध पुरवठा याबाबत माहिती संकलित केली जात असल्याचे समजले आहे.
नागरिकांना संविधानाने प्राप्त दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था या मुलभूत अधिकाराचे राज्य सरकारकडून होणार्‍या पायमल्लीविरोधात 'अलर्ट सिटीझन फोरम'च्या वतीने थेट लोकायुक्तांकडे तक्रार करण्यात आली आहे. राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मृत्युशय्येवर असल्याचे काही ठिकाणी झालेल्या मृत्युच्या तांडवावरून अधोरेखीत झाले आहे. आरोग्य व्यवस्थेची अशीच दयनिय अवस्था ही ग्रामीण भागातील आरोग्य उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, तालुका रुग्णालय, तालुका रुग्णालय ते जिल्हा रुग्णालयांपर्यंत आहे. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेबाबत शासन-प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, असंवेदनशील सरकार हे उदासिन असल्याचे दिसते. आरोग्य व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी जागतिक बँकेने दिलेल्या मदतीचा, कर्जाचा विनियोग योग्य रितीने न करता त्याला आर्थिक भ्रष्टाचाराची वाळवी लागल्याचा आरोपही या पत्रात करण्यात आला आहे. त्यामुळे आजही अनेक ठिकाणी पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळाचा प्रश्न जाणवत असल्याचे म्हटले आहे.
सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी आपण अलर्ट सिटीझन फोरमच्या माध्यमातून लोकायुक्तांकडे अर्ज केलेला आहे. यावर निश्चितच लवकरच सुनावणी होऊन या व्यवस्थेला नवी दिशा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
– सुधीर दाणी, अलर्ट सिटीझन फोरम
हेही वाचा
