नगर : पुढारी वृत्तसेवा : जिल्ह्यातील जोर्वे, काष्टीसह 203 ग्रामपंचायतींचे सरपंच थेट जनतेतून निवडून आले आहेत. काही ठिकाणी सरपंच एका गटाचा आणि सदस्य दुसर्या गटाचे अशी परिस्थिती निर्माण झाली. अशा परिस्थितीत थेट निवडून आलेल्या सरपंचाला शासनाने दोन वर्षे पूर्ण संरक्षण दिले आहे. त्यामुळे पहिले दोन वर्षे तरी सरपंचाविरोधात अविश्वास दाखल करता येणार नाही. त्यामुळे सरपंचाना कायद्याचे पालन करीत हवे ते काम मनाजोगे करता येणार आहे. गेल्या दीड दोन दशकांपासून ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी कोट्यवधीचा निधी उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे सध्या तरी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य होण्यापेक्षा सरपंच होण्यासाठी कार्यकर्त्यांची धडपड सुरु आहे.
2017 पर्यंत ग्रामपंचायत सदस्यांमधून सरपंच निवडण्यात येत होता. मात्र, 2014 मध्ये राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप -शिवसेना सरकार सत्तेवर आले. या सरकारने सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार 2017 व त्यानंतर झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीत सरपंच थेट जनतेतून निवडला गेला.
मध्यंतरी 2019 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने फडणवीस सरकारचा निर्णय बदलला त्यामुळे सदस्यांमधूनच सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेतला. 30 जून 2022 रोजी शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर येऊन त्यांनी पुन्हा सरपंच निवड थेट जनतेतून घेण्याचा निर्णय घेतला.
त्यानुसार 18 डिसेंबर रोजी 203 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. या निवडणुकीत सरपंच एका गटाचा आणि सदस्यांचे पूर्ण बहुमत दुसर्या गटाचे अशी परिस्थिती जोर्वेसह काही गावांत निर्माण झाली आहे.
पूर्ण बहुमत असलेल्या सदस्यांच्या गटाला सरपंचविरोधात पहिले दोन वर्षे तरी अविश्वास ठराव दाखल करता येणार नाही. दोन वर्षांचा काळ पूर्ण झाल्यानंतर अविश्वास ठराव दाखल करता येणार आहे. त्यासाठी एकूण सदस्यांच्या 2/3 सदस्यसंख्या आवश्यक आहे. मात्र, पारित करण्यासाठी एकूण सदस्यांच्या 3/4 सदस्यसंख्या आवश्यक आहे. अविश्वास ठराव पारित झाल्यास, पुन्हा विशेष ग्रामसभेत नागरिकांचे साधे बहुमत पारित करावे लागणार आहे.
पहिले दोन वर्षे आणि मुदत संपण्याच्या शेवटच्या सहा महिन्यांत अविश्वास ठराव दाखल करता येऊ नये, अशी तरतूद राज्य शासनाने केली. त्यामुळे ग्रामपंचायतींवर विरोधी सदस्यांचे बहुमत असले तरी दोन वर्षे सरपंचाला अविश्वास ठरावाची भीती नाही.
गेल्या पाच वर्षांत राहुरी तालुक्यातील डिग्रस, संगमनेर तालुक्यातील घुलेवाडी व नेवासा तालुक्यातील नजिक चिंचोली या तीन ग्रामपंचायतींच्या सरपंचावर अविश्वास ठराव मंजूर झाला.या ठिकाणी थेट निवडणूक होता.महाविकास आघाडी सरकारच्या आदेशानुसार सदस्यांमधून सरपंच निवड करण्यात आली होती.
