श्रीगोंदा : पुढारी वृत्तसेवा : नगरपरिषदेतील बोगस कारभारप्रकरणी पाच मुख्याधिकारी, चार अभियंता, एक लेखापाल व तीन लिपिकांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. संबंधित अधिकारी, कर्मचार्यांवर कारवाई करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी संपूर्ण अहवाल विभागीय आयुक्तांना सादर केला आहे. यावर लवकरच कारवाई होईल, अशी माहिती तक्रारकर्ते सतीश बोरूडे व टिळक भोस यांनी दिली. सन 2018 ते 2022 या काळात नगरपालिकेच्या कारभारात अनेक प्रकरणात भ्रष्टाचार झाला होता. रस्ते, घनकचरा गोळा करणे, विद्युत पुरवठा ठेका इत्यादी कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणत भ्रष्टाचार झाला होता.
त्याच्या अनेक तक्रारी सतीश बोरूडे, टिळक भोस यांनी केल्या होत्या. त्याचा पाठपुरावा देखील करण्यात आला होता. मात्र, त्यावर जिल्हाधिकारी यांच्याकडून टाळाटाळ करण्यात येत होती. त्यावर सहआयुक्त लांघी यांच्या दालनात ठिय्या आंदोलन करण्यात आले होते.
त्यावर जिल्हाधिकारी यांनी अनेक तक्रारी एकत्रित करत त्यावर चौकशी लावली होती. त्यावर प्रांताधिकारी स्वाती दाभाडे यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. त्यांनी प्राप्त तक्रारींची सखोल चौकशी करत नगरपरिषद कारभाराची चौकशी केली. अनेक कागदपत्रे तपासून अहवाल तयार केला. यात सन 2020 पासून कारभार केलेले अनेक मुख्याधिकारी, इंजिनियर, कर्मचारी जबाबदार होते. जावईनगर ते रेल्वे गेट या डांबरीकरण कामात लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याचा स्पष्ट उल्लेख चौकशी अधिकारी यांनी केला आहे.
नगरपरिषदेेमध्ये झालेल्या अनेक अनियमिततेचे अंतिम दोषारोपपत्र जिल्हाधिकारी यांनी विभागीय आयुक्तांना 22 डिसेंबर रोजी सादर केले आहे. या दोषारोपपत्रात तत्कालीन पाच मुख्याधिकारी, चार अभियंते, लेखापाल आणि लिपिकांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
सन 2018-2022 या कालावधीत नगराध्यक्षपदी असणार्या पोटे दाम्पत्याचा काळात नगरपालिकेच्या कारभारात निविदा प्रक्रिया, 17 रस्त्यांची कामे, घनकचरा व्यवस्थापन, विद्युत पुरवठा देखभाल दुरुस्तीचा ठेका आदी कामांमध्ये अनियमितता झाली आहे, अशा तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. सतीश बोरूडे, टिळक भोस व इतर काही नागरिकांनी वेगवेगळ्या तक्रारी दाखल केल्या होत्या. त्याप्रकरणी जिल्हाधिकार्यांनी उपविभागीय अधिकार्यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करून अहवाल मागविला होता. या अहवालात नगरपालिकेच्या कारभारात अनियमितता आढळून आल्याचे नमूद करण्यात आलेले आहे. सदरचा अहवाल जिल्हाधिकार्यांनी विभागीय आयुक्तांना सादर केला. या अहवालाच्या आधारे दोषारोपपत्र तयार करण्यात आले आहे. यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी विभागीय आयुक्तांना प्रस्ताव दिला आहे.
नगरपालिकेच्या तांत्रिक सल्लागाराची मुदत 2013 सालीच संपूनही त्याच सल्लागाराने पुढील कामे पाहिल्याने नगरपालिकेच्या एकूण निविदा प्रकियेबद्दलच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. या अहवालानुसार 33 कोटी रुपये खर्चाच्या 17 सतरा रस्त्यांच्या कामात अनियमितता आढळून आली आहे. रस्त्यांची कामे अंदाजपत्रकाप्रमाणे झालेली नाहीत, ती संथगतीने व निकृष्ट दर्जाची झालेली आहेत. रस्त्यांची कामे अर्धवट असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर नगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनात अनियमितता आढळून आली असून, कोरोना काळात बाजारपेठ बंद असतानाही, त्याची बिले काढण्यात आली आहेत. दत्तवाडी येथे बेकायदेशीर उभारलेल्या जलकुंभाबाबतही मोठी अनियमितता झालेली आहे. त्याचा वापर आजही होत नाही.
विद्युत पुरवठा देखभाल दुरुस्तीच्या कामाचा ठेका देण्याची प्रक्रियेत अनियमितता आढळून आली आहे. जावईनगर ते रेल्वेगेट रस्त्याच्या कामासाठी नगराध्यक्षांनी फेरनिविदा मागविल्याने नगरपालिकेचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. तसेच, दोषी असणार्या मानवसेवा कन्सल्टन्सी या संस्थेला पुन्हा 200 कोटी रूपयांचा मलनि:स्सारण प्रकल्पासाठी शिफारस देण्यात आली आहे.
यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार..
तत्कालीन मुख्याधिकारी धनंजय सदाशिव कोळेकर, सुहास परशुराम जगताप, मंगेश दामोदर देवरे, विश्वंभर बाबुराव दातीर व चंद्रकांत पांडुरंग सोनवणे. निवृत्त स्थापत्य अभियंता सुरेश काशिनाथ मोटे, स्थापत्य अभियंता संजय खंडू गिरमे, स्थापत्य अभियंता ऋषिकेश गोरक्ष राऊत, पाणीपुरवठा अभियंता नामदेव महादेव आंधळे, लेखापाल विष्णू रामभाऊ चव्हाण, लिपिक मोहन एस.लोंढे, हरिश्चंद्र पांडुरंग सुपेकर व अरविंद रखमाजी कदम.
या दोषारोप पत्रानुसार लवकरच दोषींवर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. त्यातून नगरपालिकेतील गैरकारभाराचा नवीन अंक जनतेसमोर येणार आहे.
– सतीश बोरूडे, तक्रारदार
सत्ताधारी मंडळींनी अधिकार्यांना हाताशी धरून भ्रष्ट कारभार केला आहे. त्यात अधिकार्यांवर प्रशासकीय कारवाई होईल.त्यामुळे त्यांचा भ्रष्ट कारभार जनतेसमोर येईल. – टिळक भोस, तक्रारदार
