नगर : पुढारी वृत्तसेवा : पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या बेसल डोस कर्जमाफी प्रकरणी गुन्हा दाखल करून चौकशी करण्याचा आदेश राहाता येथील न्यायालयाने दिला आहे, अशी माहिती प्रवरा शेतकरी मंडळाचे अरुण कडू यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. कडू म्हणाले, विखे कारखान्याने 2004 मध्ये बँक ऑफ बडोदा व युनियन बँक ऑफ इंडियाकडून शेतकर्‍यांच्या बेसल डोसच्या नावाखाली अनुक्रमे 3.26 व 2.50 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. हे कर्ज थकीत झाले होते. सन 2009 पर्यंत ते व्याजासह सुमारे 9.50 कोटींच्या पुढे गेले होते. शासनाची कृषी कर्जमाफी योजना आल्यानंतर कारखान्याच्या सांगण्यावरून या बँकांनी शासनाकडे कर्जमाफी प्रकरणे दाखल करून कर्जमाफी मिळवली.
मात्र पुढे शासनाच्या काही बाबी लक्षात आल्याने त्यांनी बँकांना ही रक्कम सव्याज परत मागितली. ती रक्कम शासनाला परत द्यावी लागली आणि कर्ज व्याजाचा बोजा सभासदांच्या माथी आला. त्यामुळे शेतकरी मंडळाच्या वतीने सन 2011 पासून न्यायालयात पाठपुरावा करत आहोत. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागितली. याकामी चौकशी करण्यासाठी पोलिसांना सांगितले होते. मध्यंतरी कारखान्याने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. याप्रकरणी सुनावणी होताना शिर्डीच्या पोलिस उपअधीक्षकांनी अंतिम पोलिस रिपोर्ट दाखल केला. तो लक्षात घेऊन न्यायालयाने कारखान्याच्या बाजूने याचिका निकाली काढली.
मात्र पोलिस रिपोर्ट मान्य नसेल तर दाद मागण्याची संधी दिली. दादासाहेब पवार व बाळासाहेब केरू विखे यांनी याप्रकरणी राहाता न्यायालयात दाद मागितली. त्यावर न्यायालयाने निकाल दिला असून, 10 एप्रिल रोजी याची प्रत मिळाली. त्यानुसार लोणी पोलिस स्टेशनमध्ये त्वरित गुन्हा दाखल होऊन चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आलेली आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत अ‍ॅड. सतीश तळेकर, अ‍ॅड. अजिंक्य काळे, दिल्लीचे अ‍ॅड. डख, अ‍ॅड. मोरे, अ‍ॅड. जावळे, अ‍ॅड. कणसे आदींचे मार्गदर्शन मिळाल्याचेही कडू यांनी सांगितले.
