पाथर्डी तालुका : पुढारी वृत्तसेवा : शेतकर्‍यांच्या जमिनीचा मोबदला मिळावा, या मागणीसाठी मंगळवारी भालगाव येथील ग्रामस्थांनी विभागीय प्रदूषण आयुक्त दिलीप खेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. मात्र, उपविभागीय अधिकारी प्रसाद मते यांच्या लेखी आश्वासनानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.
भालगाव परिसरातील महामार्ग क्रमांक 361 एफ व 752 या रस्त्यांच्या कामात भालगाव व पंचक्रोशीतील शेतकर्‍यांच्या गेलेल्या जमिनींचा मोबदला अनेक दिवसांपासून रखडला आहे. प्रशासकीय अधिकारी व राजकीय नेत्यांच्या आश्वासनानंतर अनेक वर्षे उलटूनही पैसे मिळत नसल्याने शेतकर्‍यांनी हे आंदोलन केले. निवेदनात ग्रामस्थांनी म्हटले आहे की, दोन्ही रस्त्यांच्या बांधकामात गेलेल्या जमिनींचा मोबदला मिळण्यासाठी यापूर्वी निवेदन सादर केले होते. काही महिन्यांपूर्वी उपविभागीय अधिकारी व खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी आम्हाला एक महिन्यात दोन्ही रस्त्यांच्या बांधकामात गेलेल्या जमिनींचा मोबदला दिला जाईल, असे आश्वासन दिले होते.
त्यानंतर, कार्यालयाकडून तीन महिन्यांपूर्वी आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याच्या नोटिसा दिल्या होत्या. त्यानुसार सर्व शेतकर्‍यांनी कागदपत्रांची पूर्तता केली आहे. परंतु, आजतागायत एकाही शेतकर्‍याला मोबदला मिळालेला नाही. उद्धव खेडकर, अंकुश कासुळे, बाबासाहेब खेडकर, संजय बेद्रे, सावता बनसोडे, बाजीराव सुपेकर, भागवत कुटे, उत्तम बनसोडे, बापुराव सुपेकर, सुखदेव सुपेकर, ज्ञानोबा खेडकर, विठ्ठल बनसोडे, भीमराव खेडकर, अश्रू सुपेकर, कचरू सुपेकर, राजेंद्र सुपेकर, जगन्नाथ बनसोडे, विश्वनाथ खेडकर, नवनाथ बनसोडे आदीसह शेतकर्‍यांच्या निवेदनावर स्वाक्षर्‍या आहेत.
गेल्या पाच वर्षांपासून आम्ही शासकीय पातळीवर प्रयत्न करत आहोत. थातूरमातूर उत्तरे देऊन आमची बोळवण केली जाते. हा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी न लागल्यास पंचक्रोशीतील शेतकर्‍यांना सोबत घेऊन अन्य मार्गांनी आंदोलने केली जातील. शेतकर्‍यांचे रखडलेले पैसे हे व्याजासकट शेतकर्‍यांना द्यावे, असे दिलीप खेडकर म्हणाले. रस्त्याच्या कामात जमिनी गेलेल्या ज्या शेतकर्‍यांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केली आहे, त्यांना येत्या आठ दिवसांत मोबदला मिळवून देऊ. उर्वरित शेतकर्‍यांची कागदपत्रे आल्यावर त्यांनाही लवकरात लवकर मोबदला मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे आश्वासन प्रांताधिकारी प्रसाद मते यांनी दिले. त्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले.
हेही वाचा
