गोरक्षनाथ शेजूळ :
नगर : जिल्हा परिषदेत चोवीस तास वीजपुरवठा व्हावा यासाठी दोन किलोमीटर अंतरावर एक्सप्रेस फीडर करत स्वतंत्र वीज जोडणीसाठी आजपर्यंत सुमारे 62 लाख रुपये खर्ची होऊनही जिल्हा परिषदेत 'एक्सप्रेस'ची वीज अद्याप पोहोचलेली नाही. आता तिसर्यांदा आणखी 22 लाख रुपयांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. दोन किलोमीटरच्या वीज लाईनकरता 84 लाख कशासाठी? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. दरम्यान, या गोलमाल कामकाजाची जिल्हा परिषदेत उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. दोन दिवसांपूर्वी जिल्हा परिषदेचा वीज पुरवठा खंडित होऊन पाच तास कामकाज ठप्प झाल्यानंतर हा प्रकार उजेडात आला.
जिल्हा परिषदेला 24 तास वीजपुरवठा करण्यासाठी एक्सप्रेस फीडर गरजेचे आहे.
त्यासाठी तत्कालीन पदाधिकारी आणि अधिकार्यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केला. निधीही मंजूर केला. मात्र, हे काम अद्याप अपूर्णच आहे. मध्यंतरी उड्डाणपुलासाठी लाईट शिफ्टींगचे काम सुरू असताना जिल्हा परिषदेने तत्परता दाखवली असती, तर हे काम केव्हाच पूर्ण झाले असते. मात्र, तसे का झाले नाही, याचे कोडे अनेकांना पडले आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार साधारणतः दहा वर्षांपूर्वी नवीन आरटीओ कार्यालय परिसरातील सबस्टेशनवरून जिल्हा परिषद इमारतीपर्यंत अंदाजे 2 कि. मी. अंतराच्या एक्सप्रेस फिडरच्या कामासाठी 32 लाखांची मंजुरी मिळाली होती.
दोन-तीन वर्षांत सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करून त्यासाठी 55 लाखांपर्यंत तरतूद वाढवली गेली. एक्सप्रेस फिडर जोडणीचे काम पूर्ण झाल्याचे दाखवत बिलेही अदा केली गेली. मात्र, एक्सप्रेस फिडरचे काम प्रत्यक्षात न होता केवळ कागदावरच पूर्ण झाले. आता तिसर्यांदा 22 लाखाचा प्रस्ताव पुढे आल्याचे समजते. कामकाज पूर्ण न होण्याला लष्कर व खासगी हॉटेल मालकांचा अडथळा आल्याचे सांगितले जात आहे.
मंजुरीच्या प्रतीक्षेत!
आता पुन्हा याच कामासाठी विद्युत शाखा अभियंत्यांनी 22 लाखांचा सुधारित प्रस्ताव तयार करून तो मंजुरीसाठी पाठविल्याचे समजले आहे. या प्रस्तावानुसार पाटील हॉस्पिटल ते जिल्हा परिषद इमारत असे 400 मीटरचे काम होणार आहे. त्यासाठी नॅशनल हायवे, महावितरणकडे परवानगी मागितली असल्याचे सांगण्यात आले.
पुन्हा साडेबारा लाखांचा खर्च काढला !
साधारणत: सन 2017-18 च्या दरम्यान पुन्हा याच एक्सप्रेस फीडरच्या कामासाठी 15 लाखांची वाढीव तरतूद करण्यात आली. मात्र, उड्डाणपुलाचे काम सुरू झाल्याच्या कारणातून हे काम बंद पडले. काम अर्धवट असतानाही ठेकेदाराला 12 लाख 41 हजार 481 रुपयांचे पार्ट पेमेंट अदा केल्याची चर्चा आहे. अर्थात हे पेमेंट काढण्यासाठी तत्कालीन एका पदाधिकार्याने अधिकार्यांवर दबाव आणत आकांड तांडव केले होते. पदाधिकार्यांच्या हस्तक्षेपामुळेच आतापर्यंत 60 लाखांपेक्षा अधिक खर्च होऊनही एक्सप्रेस फीडरचे काम अपूर्णच आहे.
जिल्हा परिषदेला आपण मिनी मंत्रालय म्हणतो. मात्र, त्या ठिकाणी पाच-पाच तास वीज बंद राहत असेल, तर ती दुर्दैवी गोष्ट आहे. एक्सप्रेस फीडरसाठी यापूर्वीही तरतूद केलेली आहे. मात्र, प्रशासनाने नुसताच पैसा खर्च करण्यापेक्षा योग्य नियोजन केल्यास हा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लागेल.
– राजेश परजणे, माजी सदस्य, जिल्हा परिषद.गतिमान कारभारासाठी 24 तास वीज पुरवठा गरजेचा आहे. एक्सप्रेस फीडरचे काम यापूर्वीच पूर्ण व्हायला हवे होते. आता सीईओ येरेकर व अतिरिक्त सोईओ लांगोरे यांनी याप्रकरणात लक्ष घातल्यास निश्चितच हा प्रश्न मार्गी लागेल, असा विश्वास आहे.
– मीराताई शेटे, माजी सभापती, जिल्हा परिषद
