पारनेर; पुढारी वृत्तसेवा : आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर झालेल्या विकासकामांचे चुकूनही श्रेय भाजपने घेतले नाही. त्यामुळे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे, खासदार सुजय विखे यांनी मंजूर केलेल्या निधीचे श्रेय आमदार नीलेश लंके यांनी घेऊ नये, असा टोला जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष सुजित झावरे यांनी नामोल्लेख न करता पत्रकार परिषदेत लगावला. झावरे म्हणाले, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील कामे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मुख्यमंत्री यांना असलेल्या विशेष अधिकारातून तालुक्याला दिली आहेत.
पालकमंत्री विखे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या योजनेच्या बैठकीत तालुक्यासाठी एकूण 84 ते 85 कोटी रुपये निधी मंजूर झाला. मात्र, आमदार लंकेंकडून त्याबाबत जनतेची दिशाभूल केली जात आहे. सरकारने घेतलेले निर्णय सामान्य जनतेला माहित आहेत. श्रेयवादाचा परिणाम विकासकामांवर होणार नाही. मंजूर कामांचे संबंधित खात्याचे मंत्री, पालकमंत्री, अधिकारी यांच्या हस्ते उद्घाटन केले जाईल, असे झावरे यांनी सांगितले. यावेळी भाजपचे राज्य कार्यकारणी सदस्य विश्वनाथ कोरडे, तालुकाध्यक्ष वसंत चेडे, शिवसेनेचे तालुकाध्यक्ष विकास रोहकले, राहुल शिंदे आदी उपस्थित होते.
केकच्या गडबडीत विकासाकडे दुर्लक्ष
केकच्या गडबडीत लोकप्रतिनिधींचे विकासाकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप वसंत चेडे यांनी केला. जलयुक्त व ग्रामसडक योजनेतून 39 कोटींचा निधी आगामी काळात भाजपच्या माध्यमातून मंजूर होईल, असे कोरडे यांनी सांगितले. पालकमंत्री विखे यांच्या माध्यमातून पारनेर तालुक्यात सोलर प्रकल्प उभारले जाणार असल्याचे राहुल शिंदे यांनी सांगितले.
आमदार नीलेश लंके यांच्या प्रयत्नातून मंजूर करण्यात आलेल्या 102 कोटींच्या कामांना पालकमंत्री आणि खासदारांनी आडकाठी केली आहे. तुम्हाला जनतेचा जर एवढा कळवळा आहे, तर या कामांची आडकाठी काढा आणि मग जनकल्याणाच्या गप्पा मारा, असे आव्हान राष्ट्रवादीच्या पदाधिकार्यांनी सुजित झावरे यांचे नाव न घेता पत्रकार परिषदेत दिले. यावेळी तालुकाध्यक्ष बाबाजी तरटे, नीलेश लंके प्रतिष्ठानचे प्रदेशाध्यक्ष सुदाम पवार, राष्ट्रवादीचे उपाध्यक्ष अर्जुन भालेकर, नगराध्यक्ष विजय औटी, जिल्हा महिला उपाध्यक्ष सुवर्णा धाडगे, ठकाराम लंके, अॅड.राहुल झावरे आदी उपस्थित होते.
सुदाम पवार म्हणाले, तुम्ही कधी शिवसेनेत, कधी भाजपमध्ये, तर कधी रात्री राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना भेटता. तेथे तुम्ही तालुक्यातील विकासकामांसाठी नव्हे तर, स्वतःच्या आर्थिक लाभासाठी जाता, अशी टीका त्यांनी केली. शेतीमालाचे भाव पडत राहिल्यास पुढील काळात पालकमंत्र्यांना आम्ही तालुकाबंदी करू. शेतकर्यांसाठी पालकमंत्र्यांना तालुकाबंदी करण्याची हिंमत तुमच्यात आहे का, असा सवाल सुवर्णा धाडगे यांनी केला.
आ. लंकेचे 27 मार्चला उपोषण
पारनेर-नगर मतदारसंघात 30 कामांना मे 22 अखेर प्रशासकीय, तांत्रिक मान्यता मिळाली होती. निविदा प्रक्रिया सुरू असताना 8 जुलैला शासनाकडून कामांना जाणीवपूर्वक स्थगिती देण्यात आली. त्यामुळे 27 मार्चपासून उपोषणास बसण्याचा इशारा आमदार लंके यांनी दिला आहे.
