संगमनेर, पुढारी वृत्तसेवा : निळवंडे कालव्यांच्या कामांसाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच, सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. सरकारने ही मान्यता द्यायला पाच महिने उशीर केला त्यामुळे लाभ क्षेत्रातील कामे रखडली, उशिरा का होईना राज्य सरकारने सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिल्यामुळे सरकारचे आभार आहे. मात्र आता तरी विरोधकांनी निळवंडेच्या कामात विघ्न आणू नये, अशा शब्दामध्ये माजी महसूलमंत्री काँग्रेस विधिमंडळ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी खडेबोल सुनावले.
प्रकल्पात समाविष्ट नसलेली कामे वाढल्याने आणि महागाईमुळे प्रकल्पाचा खर्चही वाढला होता. महाविकास आघाडी सरकारने तरीसुद्धा याप्रकल्पासाठी वाढीव निधी मंजूर करून दिला आहे. यासुधारित खर्चास सर्व तांत्रिक मान्यता घेण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच करण्यात आले आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच जानेवारी २०२२ मध्ये सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाने सादर केला.
मात्र, विद्यमान शिंदे-फडणवीस सरकारने या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेला पाच महिन्यांचा उशीर केला. शेतकऱ्यांच्या बांधावर पाणी पोहोचवून २०२२ सालची दिवाळी गोड करण्याचे माझे प्रयत्न होते. मात्र सुधारित प्रशासकीय मान्यता रखडली होती. पाच महिने उशिरानंतर सरकारला जाग आली आणि जनभावना लक्षात घेता सरकारने आज सुधारित प्रशासकीय मान्यतेला मंजुरी दिली, असेही आमदार थोरात यांनी सांगितले.
