श्रीरामपूर : पुढारी वृत्तसेवा : प्रकरण मंजूर आहे. निधीही उपलब्ध आहे. अशी सर्व आलबेल परिस्थिती व कोणत्याही अडचणी नसतानाही श्रीरामपूर तहसील कार्यालयातील संजय गांधी निराधार योजना विभागात पूर्वीच्या प्रभारी अधिकार्याने गोंधळ घालून ठेवला आहे. त्यामुळे ऐन दिवाळीत कोरोना एकल महिलांसह इतर अनेक लाभार्थींची दिवाळी लाभाविना अंधारातच गेली.
अमृता मंगेश सोनवणे या कोरोना एकल महिलेचे संजय गांधी निराधार योजनेचे प्रकरण 25 नोव्हेंबर 2021 रोजी झालेल्या संजय गांधी निराधार योजना समितीच्या बैठकीत मंजूर झाले. तसे लेखी पत्रही त्यांना मिळाले.
या पत्रानुसार त्यांनी बँकेच्या पासबुक, खाते क्रमांकाची झेरॉक्स प्रतदेखील तत्काळ या विभागाच्या तत्कालीन प्रभारी नायब तहसीलदार यांच्याकडे समक्ष दिली. पण त्यांना योजनेचा लाभ न मिळाल्याने सोनवणे यांनी ही बाब महाराष्ट्र कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समितीचे श्रीरामपूर तालुका समन्वयक तथा तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तालुका मिशन वात्सल्य शासकीय समितीचे सदस्य मिलिंदकुमार साळवे व बाळासाहेब जपे यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
साळवे व जपे यांनी श्रीरामपूर तालुक्यातील कोरोना एकल महिलांच्या कोविड पुनर्वसन श्रीरामपूर या व्हॉटसअॅप ग्रुपच्या माध्यमातून अधिक माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा 25 नोव्हेंबर 2021 च्या बैठकीसोबतच 14 जानेवारी 2023 व जून 2022 च्या बैठकीत मंजूर झालेल्या यादीतील लाभार्थी कोरोना एकल महिलांच्या बँक खात्यात या योजनेच्या अनुदानाचा एक पैसाही जमा झाला नसल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे साळवे, जपे यांनी मिशन वात्सल्य समितीचे अध्यक्ष तथा तहसीलदार प्रशांत पाटील यांना 23 नोव्हेंबर 2021 रोजी लेखी पत्र देऊन संजय गांधी योजनेची दाखल, प्रलंबित प्रकरणे मंजूर करण्याची व मंजूर प्रकरणांच्या बँक खात्यात अनुदान जमा करण्याची विनंती केली.
तहसीलदारांनी तात्काळ या पत्रावर लेखी शेरा लिहून तत्कालीन प्रभारी नायब तहसीलदार यांना कार्यवाहीचे आदेश दिले. पण त्यावर संबंधित अधिकार्याने तक्रारदार साळवे, जपे यांच्यासह तहसीलदारांना 6 महिन्यात अनुपालन कार्य अहवाल देखील दिला नाही. परिस्थिती 'जैसे थे' राहिल्याने 6 महिन्यानंतर 19 जून 2022 रोजी साळवे यांनी 26 महिलांच्या यादीसह दुसरे पत्र तहसीलदारांना दिले. त्यांनी पुन्हा तत्काळ शेरा मारून प्रभारी नायब तहसीलदारांना लगेचच कार्यवाहीचे तोंडी व लेखी आदेश दिले. या पत्रालाही त्यांनी केराची टोपली दाखवत कोणतीही कार्यवाही केली नाही. तसेच मिशन वात्सल्य समिती व तहसीलदारांना अनुपालन अहवाल सादर केला नाही.
दरम्यान सतत पाठपुरावा केल्यानंतर तहसीलदार पाटील यांनी स्वतः लक्ष घातले. त्यामुळे साळवे, जपे यांनी दिलेल्या कोरोना एकल महिलांच्या यादीतील 7 महिलांची संजय गांधी योजनेची प्रकरणे 14 जानेवारी 2022 च्या बैठकीत मंजूर झाली. पण या महिलांना सन 2022-23 हे नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतरही निधी प्राप्त असतानाही योजनेचा लाभ मिळू शकला नाही.
संबंधित अधिकार्याची चौकशी गरजेची
तहसीलदार प्रशांत पाटील यांनी दोनदा संबंधित अधिकार्यास लेखी तसेच तोंडी आदेश देऊनही या अधिकार्याने त्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविली. या कामचुकार अधिकार्यामुळे कोरोना एकल महिलांना दिवाळी अंधारात साजरी करण्याची वेळ आली. त्यामुळे या कामचुकार अधिकार्याची चौकशी होऊन त्याच्यावर कारवाई करण्याची मागणी विविध सामाजिक संघटनांनी केलेली आहे.
