नगर : पुढारी वृत्तसेवा : जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना दर वर्षी कोट्यवधींचा निधी मिळतो, या कामांच्या निविदा ह्या ग्रामपंचायत कार्यालयातूनच प्रसिद्ध व्हाव्यात, यासाठी शासनाने त्यांना संगणक, इंटरनेर आणि ऑपरेटरही दिले आहेत. मात्र प्रत्यक्षात अनेक ग्रामसेवक आणि सरपंचांनी आपले युजर आयडी, पासवर्ड आणि डिजीटल स्वाक्षरीच्या 'की' खासगी निविदा भरणार्यांच्या ताब्यात दिल्याची चर्चा आहे. याप्रकरणात आता जिल्हा परिषदेतून कारवाईच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. शासनाच्या धोरणानुसार 'महा ई टेंडर गव्हर्न्मेन्ट डॉट ईन' या संकेतस्थळावरून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत स्तरावरून निविदा प्रक्रिया केली जाते.
त्यासाठी ग्रामपंचायतींकडून ग्रामसेवक, सरपंच यांचा युजर आयडी काढावा लागतो. तो अर्ज गटविकास अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने जिल्हा परिषदेकडे सरपंच, ग्रामसेवक स्वतः देतात, त्या ठिकाणी सामान्य प्रशासन विभागातून नोंदणी करून संबंधितांना त्याच दिवशी आयडी दिला जातो. पासवर्डची जबाबदारी युजरकर्त्याची असते. जिल्ह्यातील बहुतांशी ग्रामपंचायतींकडे युजर आयडी आहे. मात्र प्रत्यक्षात ग्रामपंचायतीऐवजी खासगी सेंटरमधूनच निविदा प्रसिद्ध केल्या जात असल्याचे समजते आहे.
खासगी केंद्रचालक आणि ठेकेदार यांच्यात संगमनत आढळते. यात काही सरपंच आणि ग्रामसेवकही सहभागी असतात. त्यामुळे आजही त्यांची 'की' शोधल्यास ती खासगी केंद्र चालकांकडेच दिसेल. खासगी केंद्रांत गावाचे नाव, सरपंचांचे नाव टाकून 'की' लॉकरमध्ये ठेवली जाते. गावची निविदा आली की ती 'की' बाहेर काढून प्रक्रिया केली जाते. विशेष म्हणजे निविदा प्रक्रियेसाठी खासगी केंद्रचालकांना सरासरी तीन हजारांची रक्कमदेखील ठेकेदारच देत असल्याचेही लपून राहिलेले नाही.
पंचायत समिती, ग्रामपंचायतींना आपल्या स्तरावरील ई निविदा प्रसिद्ध करण्यासाठी सरपंच, ग्रामसेवक यांचा युजर आयडी गरजेचे आहे. त्यासाठी त्यांना जि. प. प्रशासनाकडे एक अर्ज करावा लागतो. प्रशासनाकडूनही तत्परतेने त्याच दिवशी नोंदणी करून त्यांना युजर आयडी, पासवर्ड दिला जातो. परंतु, बहुतांशी वेळा ठेकेदारच सरपंच, ग्रामसेवकांचा अर्ज घेऊन येताना दिसतात, त्यामुळे याविषयीही पारदर्शकता आणणे गरजेचे असल्याचा सूर आहे.
गावपातळीवरील निविदा ह्या ग्रामपंचायतीमधूनच प्रसिद्ध होणे अपेक्षित आहेत. मात्र तसे होत नसेल तर निश्चितच याप्रकरणी चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल.
– संभाजी लांगोरे,अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एखाद्या गावाचे काम आल्यानंतर ठेकेदारासमवेत त्याची टक्केवारीवरून सौदेबाजी सुरू होते. कधी ग्रामसेवकांना वरून फोन येतात, तर कधी सरपंचांवर राजकीय दबाव टाकला जातो. त्यानंतर काम कोणाला द्यायचे ते अगोदर ठरवले जाते. पुढे, ज्याला काम द्यायचे तोच आपल्या सहकार्यांच्या कमीत कमी दराच्या तीन निविदा तयार करून सरपंच, ग्रामसेवकांच्या परवानगीने प्रसिद्धही करतो आणि त्या भरतो, त्याचा खर्चही तो उचलतो.
हेही वाचा
