लोणी : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यस्तरीय महसूल परिषदेच्या माध्यमातून राज्यातील विकासाच्या दिशा स्पष्ट झाल्या आहेत. भविष्यात महसूल विभागाच्या माध्यमातून नवीन तंत्रज्ञानाच्या सहकार्याने सर्व सुविधा ऑनलाईन पद्धतीने देण्यावर भर देण्यात येणार आहे. यात प्रामुख्याने शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी 'अर्ज एक दाखले अनेक' ही योजना सुरु करण्याचा निर्धार करण्यात आल्याचे सांगत, पानंद व शिव रस्त्यांबाबत कालबद्ध कार्यक्रमाची अंमबजावणी करण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पा. यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
लोणी येथील महसूल विभागाच्या दोन दिवसीय परिषदेचा समारोप झाल्यानंतर मंत्री विखे यांनी माध्यमांशी संवाद साधून परिषदेतील निर्णयांची माहिती दिली. मंत्री विखे म्हणाले, जमिनींच्या मोजणीसाठी आता रोव्हर पद्धतीचा वापर सुरु करण्यात आला आहे. यास मिळत असलेला प्रतिसाद पाहता आणखी 500 रोव्हर उपलब्ध करण्यात येणार आहे. माहिती तंत्रज्ञानचा उपयोग करुन, ई-चावडी, ई-मोजणी, ई-पीक पाहणी, डॅशबोर्डच्या माध्यमातून महसूल विभागाची पारदर्शकता ठळकपणे दिसून येईल, असा आशावाद व्यक्त करताना ग्रामीण भागात पानंद रस्ते, शिवरस्ते, शिवाररस्ते खुले करण्यासाठी 6 महिन्यांचा कालबध्द कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार असल्याचे मंत्री विखे म्हणाले. सलोखा योजनेची अंमलबजावणीही प्रभावीपणे कशी होईल, यासाठीही आता महसूल विभाग काम करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या परिषदेच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी आमच्या विभागाकडून व्यक्त केलेल्या अपेक्षा पुर्ण करतानाच राज्यात मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजनेतील यशस्वीतेसाठी महसूलची भागीदारी लक्षवेधी असेल. पंतप्रधान आवास योजना, राष्ट्रीय महामार्ग, गायरान जमीनींवरील अतिक्रमण व सार्वजनिक प्रकल्पांमध्ये महसूलने उत्तम पध्दतीने काम करावे, यासाठी चांगल्या सुचना अधिकार्यांनी केल्या. या सुचनांचा अंतर्भाव या महसूल परिषदेतील मसुद्यात निश्चित होईल, असे मंत्री विखे म्हणाले.
दोन दिवसांच्या परिषदेमध्ये सहा विभागांचे आयुक्त, जिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी, नोंदणी महानिरीक्षक, उपमहानिरीक्षक, सह जिल्हा निबंधक, जमाबंदी आयुक्त यांच्यासह महसूल, उर्जा, जलसंपदा, गृह विभाग व गृहनिर्माणचे सचिव उपस्थित होते. या परिषदेमध्ये ई-चावडी नागरीक संकेतस्थळ, ई-पीक पाहणी, संख्यात्मक अहवाल पुस्तिका अनावरण तसेच शासनाच्या परिपत्रकांची पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.
वाळू धोरणाचा मसुदा
राज्यात 1 हजार तलाठी कार्यालये बांधण्याचा निश्चय केला आहे. विभागास आवश्यक पायाभूती सुविधांसाठी सर्वोतोपरी सहकार्य करण्याची आश्वासन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. मार्च महिन्यापर्यंत राज्याला वाळू धोरणाचा नवा मसुदा प्राप्त होईल, असे मंत्री विखे यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
