नेवासा : पुढारी वृत्तसेवा : शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकुल करण्याबाबतच्या न्यायालयीन आदेशाचे पालन करण्यात दिरंगाई होत असल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने नगरचे जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी आशिष येरेकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्रकमार पाटील, तसेच नेवाशाचे तत्कालिन तहसीलदार नामदेव टिळेकर यांना अवमान याचिकेत नोटिसा काढल्या आहेत. 4 एप्रिल 2002 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करावीत, या मागणीसाठी श्रावणबाळ माता-पिता सेवा संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र निंबाळकर यांनी 2014 मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने 23 जून 2015 रोजी शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकुल करण्याचे आदेश दिले होते.
शासनाच्या 4 एप्रिल 2002 व 12 जुलै 2011 तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या 28 जानेवारी 2011 प्रमाणे ही कार्यवाही करण्यास सांगितले होते. यानुसार शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठी या जागांचे लेआऊट तयार करण्यासाठी ग्रामीण भागात तहसीलदार, तर महापालिका हद्दीत महापालिका आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्याही स्थापन करण्यात आल्या. परंतु, या समित्या केवळ कागदोपत्रीच राहिल्याने निंबाळकर यांनी 2017 मध्ये अवमान याचिका दाखल केली.
सदर याचिकेत तत्कालीन जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांच्यासह त्यावेळी कार्यरत असलेले उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र कुमार पाटील यांनी 2017 मध्ये प्रतिज्ञापत्र दाखल करून कार्यवाही सुरू असल्याचे न्याालयास सांगितले. प्रत्यक्षात मात्र कार्यवाही झाली नसल्याचे निंबाळकर यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. याचिकेची 10 जुलै रोजी सुनावणी होऊन सध्या कार्यरत असलेल्या संबंधित अधिकार्यांना प्रतिवादी करण्याचे आदेश देऊन नोटिसा बजावल्या आहेत. नेवाशाचे तत्कालिन तहसीलदार नामदेव टिळेकर हे सध्या केज येथे प्रांताधिकारी असल्याने त्या ठिकाणी नोटीस पाठविण्यात येणार आहे. याचिकेची पुढील सुनावणी 8 ऑगस्ट रोजी होत आहे. याचिकेचे कामकाज अॅड. पी. एस. पवार यांच्यासह अॅड. कैलास जाधव, अॅड कल्याणी राजेंद्र निंबाळकर पाहत आहेत.
असा आहे शासन निर्णय
शासनाच्या 4 एप्रिल 2002 च्या शासन निर्णयात 1 जानेवारी 1995 पूर्वीची अतिक्रमणे नियामानुकूल करण्याचे आदेश आहेत. ही अतिक्रमण नियमानुकुल करण्याकरिता या जागांचे लेआऊट करण्याकरिता तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापनेचा शासन निर्णय आहे. निवासी प्रयोजनासाठीच्या अतिक्रमणधारकांकडून ज्या दिवशी अतिक्रमण झाले आहे. त्या दिवशीच्या बाजारभावाच्या किमती एवढी रक्कम घेऊन तर वाणिज्य प्रयोजनासाठी झालेल्या अतिक्रमणधरकाकडून अतिक्रमण झाल्याच्या दिवशीच्या बाजारभावाच्या पाच पट रक्कम घेऊन या जागा नियमानुकुल करण्याची तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे काढून टाकण्याचे आदेश असले, तरी हे आदेश असले तरी हे आदेश प्रामुख्याने धनदांडगे व राजकीय शक्तीसाठी होते या आदेशातून या पूर्वी रहात असलेल्या दलित आदिवासी भूमिहिन कुटुंबांना अभय देण्यात आले आहे.
हे ही वाचा :
