नगर; पुढारी वृत्तसेवा : महापालिका स्थायी समितीच्या सभेमध्ये गॅस कंपन्या व केबल कंपन्यांना रस्ते खोदाईसाठी प्रति चौरस मीटर पंधरा हजार रुपये दराला मंजुरी देण्यात आली. मात्र, हा दर कंपन्यांना मान्य नसल्याने त्यांनी त्यास विरोध केला आहे. दरम्यान, यासंदर्भात जिल्हाधिकार्‍यांकडे बैठक झाल्याचे समजते. त्यामुळे रस्ता खोदाईमधून मनपाला मिळणारे 136 कोटींचा निधी सध्या तरी मृगजळ ठरले आहेत. स्थायी समितीचे तत्कालीन सभापती कुमार वाकळे यांनी रस्ते खोदाईसाठीचे दर वाढविण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
घरगुती कामासाठी दर जैसे ते ठेवण्यात आले. तर, शहरात गॅस पाईपलाईन, केबल लाईन अशा कामांसाठी रस्ते खोदाईचा दर प्रति स्क्वेअर मीटर पंधरा हजार रुपये करण्यात आला. प्रशासनाने तो दर दहा हजार रुपये ठरविला होता. स्थायी समितीने त्यात आणखी पाच हजाराची वाढ करण्याची मुभा दिली. तो प्रस्ताव मंजूर केला. गॅस पाईपलाईनसाठी भारत गॅस रिर्सोसेस कंपनीने आधी शहरातील प्रभाग 1,2,3,4 व 5 मध्ये खोदाई केली. यासाठी मनपाने प्रतिरनिंग मीटर 2 हजार रुपये, तर ड्रिलिंगसाठी प्रतिमीटरला 3 हजार रुपये दर आकारला होता. या दरात आता मनपाने वाढ केली आहे.
प्रतिरनिंग मीटरसाठी 10 हजार, तर ड्रिलिंगसाठी 8 हजार रुपये मीटरप्रमाणे दर देण्याचा प्रस्ताव कंपनीला देण्यात आला आहे. कंपनीने दुसर्‍या टप्प्यात 52 किलोमीटरवर खोदाई व 105 किलोमीटर ड्रिलिंगसाठी परवानगी मागितली आहे. नवीन दरानुसार कंपनीला महापालिकेला सुमारे 136 कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. दरम्यान, कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी आयुक्तांची भेट घेऊन दर कमी करण्याची विनंती केली आहे. कल्याण डोंबिवली, पिंपरी चिंचवड, पुणे आदी महापालिकांचे दरपत्रक कंपन्यांनी आयुक्तांसमोर ठेवले आहे. त्यावर आयुक्तांनी याबाबत कंपनीकडून लेखी प्रस्ताव मागितल्याचे समजते.
जिल्हाधिकार्‍यांनी घेतली बैठक
गॅस पाईपलाईन कंपन्यांचे प्रतिनिधी, महापालिका आणि जिल्हाधिकारी यांच्यामध्ये संयुक्त बैठक झाली असल्याचे समजते. यासंदर्भात केंद्रीय स्तरावरून चर्चा सुरू असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली.
खोदाईमुळे रस्त्याची चाळण
गॅस पाईपलाईनसाठी रस्ते खोदायचे काम प्रभाग एक, दोन, तीन, चार व पाचमध्ये करण्यात आले. त्या बदल्यात कंपनीकडून महापालिकेला सात कोटी 85 लाख रुपये मिळाले. या रस्ते खोदाईच्या कामामुळे पाचही प्रभागातील रस्त्यांची चाळ झाली तर दुसरीकडे पाण्याच्या जलवाहिन्या व नव्याने टाकण्यात आलेली अमृत योजनेची पाईपलाईनचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.
गॅस पाईपलाईन कंपन्यांनी रस्ते खोदाईच्या दराला विरोध दर्शविला असून त्यासंदर्भात चर्चा सुरू आहे. त्यावर योग्य तो मार्ग काढला जाईल.
– डॉ. पंकज जावळे, आयुक्त
