सोपान भगत :
कुकाणा : दिवाळीनंतर कांदा भावात वाढ होईल, या अपेक्षाने गोडाऊनमध्ये साठवलेल्या कांद्याच्या दरात दररोज घसरण होत असल्याने उत्पादन खर्चही वसूल होत नसल्यामुळे कांद्याने शेतकर्‍यांच्या डोळ्यात पाणी आणले आहे. त्यातच उत्तर भारतातील कांदा बाराजात ज्यास्त प्रमाणात आल्याने शेतकर्‍यांचा वांदा झाला आहे. दिवाळीत कांदा दर थोडेफार वाढले; परंंतु एक आठवड्यानंतर कांदा दरात घरघर चालू झाली. दररोज दर कमी-कमी होत आहेत. वाढलेला उत्पादन खर्च पण वसूल होत नाही. महाराष्ट्रातील व नगर जिल्ह्यातील सर्व कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांनी आता समजून घेतले पाहिजे, महाराष्ट्राची कांदा उत्पादनाची जी मक्तेदारी होती, ती संपली आहे. आपल्यावर जी राज्ये अवलंबून होती, त्याच राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कांद्याचे उत्पादन घेतले जात असल्याने महाराष्ट्रातील कांद्याला मागणीचे प्रमाण घटले आहे. त्यामुळे कांद्याच्या दरात मोठा परिणाम झाला.
मागील चार- पाच वर्षांपासून कांद्याचे दर वाढून पण महाराष्ट्रातील शेतकरी कांदा पिकामुळे तोट्यात जात आहे. कांदा उत्पादन जसे वाढले, तसा उत्पादन खर्च ही वाढला.पूृर्वी एकरी 15 ते 20 हजार रुपये होणारा खर्च, आता एकरी 70 ते 80 हजारांवर जाऊन पोहचला आहे. पूर्वी ऑगस्ट महिन्यानंतर कांद्याचे हमखास दर वाढायचे; पण आज ती परिस्थिती नाही. ऑगस्ट, सप्टेंबरमध्येच आंध्र, कर्नाटक राज्यातील व राजस्थानचा नवीन कांदा बाजारात येत असल्याने महाराष्ट्रातील गोडावूनमधील साठवलेल्या कांदा दर वाढीला मर्यादा येत आहेत. जर अती पाऊस झाला, नवीन कांदा खराब झाला, तरच कांदा दर वाढीचा जुगार यशस्वी होतो.
परंतु अलिकडे केंद्र शासनही जागरूक झाले आहे. पूर्वी शासन कांदा दर वाढ झाल्यानंतर निर्यात बंदी करून बाहेरच्या देशातील कांदा आयात करत असे; परंंतु असे केल्याने भारतातील शेतकर्‍यांकडून निर्यात बंदीस विरोध करत आंदोलन केली जात असल्याने तसेच आयात केलेला बाहेरच्या देशातील कांदा भारतीय बाजारपेठेत विक्री होत नसल्याने ग्राहक बाहेरील कांद्याच्या तुलनेने भारतीय कांदाच चढ्या दराने खरेदी करत असल्याने शासनाकडून दर वाढ रोखण्याचे प्रयत्न अपुरे पडत होते.
त्यामुळे अलिकडील काळात शासन भारतातीलच कांदा नाफेडमार्फत खरेदी करून मोठा बफर स्टॉक करून नाफेडच्या माध्यमातून शासनाने कांदा दर वाढ रोखली. ज्यावेळेस बाजारात कांदा दर वाढण्यास सुरुवात होते, शेतकरी दर वाढीची अपेक्षा करतात त्याच वेळेस शासनाकडून आपल्या जवळील कांदा बाजारपेठेत आणून दर वाढ रोखली जाते. कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाली असल्याने दर वाढ झाल्यावर आपण कांदा विकू आणि दोन पैसे मिळवू,अशी अपेक्षा करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या अपेक्षा भंग होत आहे.
शेतकर्‍यांनी ज्या वेळी कांद्याचे दर वाढतात, त्याच वेळी आपल्याकडील कांद्यापैकी 50 टक्के कांदा विक्री करून उत्पादन खर्च वसुल केला पाहिजे. बाकीचा माल हवामान तज्ज्ञांचे भविष्यातील पावसाचे अंदाज,या गोष्टीचा अभ्यास करून 100 टक्के दर वाढ होणार या अशेने न थांबता माल थोडा-थोडा विक्री केला पाहिजे. बदलेल्या परिस्थितीचा अभ्यास करून शेतकर्‍यांनी तेजी-मंदीचा फायदा घेतला पाहिजे.फक्त दर वाढ डोळ्यासमोर समोर ठेवून कांदा विक्री करणे यापुढेआता धोकादायक ठरणार आहे. कांदा उत्पादकाकडे दुर्लक्ष व खाणार्‍यांचे हित जर शासनाने पाहिले, तर कांदा उत्पादनापासून शेतकरी दुरावतील. भविष्यात महाराष्ट्रातील सर्वच पक्षातील नेत्यांनी कांदा उत्पादकांप्रती सहानुभूतीपूर्वक विचार करून शेतकर्‍यांना साथ दिली पाहिजे, तरच महाराष्ट्राची कांदा पिकाची मक्तेदारी टिकेल. नाहीतर जी परिस्थिती ज्वारी, बाजरी, गव्हाची झाली, तीच अवस्था कांदा पिकाची होईल.
– सुदामराव तागड, व्यापारी, घोडेगावशासनाने ग्राहकांना खुश ठेवण्यासाठी नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करून बफर स्टॉक केला. जो स्टॉक केला, त्याचे साठवणुकीचे नियोजन नसल्याने खरेदी केलेल्या कांद्याची मोठ्या प्रमाणात नासाडी झाल्याने शासनाला हजारो कोटी रुपयांचा तोटा झाला. नाफेडच्या कांदा खरेदीत शासनाला जेवढा तोटा झाला, त्याच्या निम्मा तोटा प्रत्येकी 500 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान शेतकर्‍यांना दिले असते, तरी नुकसान झाले नसते. परंतु, शासन तसे न करता शेतकर्‍यांना डावलून ग्राहकांचे हित जोपासत आहे.
– भागवत मुरकुटे, कांदा उत्पादक, देवगाव
