श्रीरामपूर : पुढारी वृत्तसेवा : संजय गांधी निराधार योजना विभागाच्या कारभारात पूर्वीच्या अधिकार्यांनी घालून ठेवलेल्या गोंधळाची तहसीलदार प्रशांत पाटील यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. त्यामुळे येत्या दहा दिवसात कोरोना एकल महिलांच्या बँक खात्यात योजनेच्या अनुदानाचे पैसे जमा होणार आहेत. संजय गांधी निराधार योजनेची प्रकरणे मंजूर होऊन दहा ते अकरा महिने उलटून गेल्यानंतरही कोरोना एकल महिलांना योजनेचा लाभ मिळालेला नाही.
याबाबत महाराष्ट्र कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समितीचे तालुका समन्वयक व तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील मिशन वात्सल्य शासकीय समितीचे सदस्य मिलिंदकुमार साळवे व बाळासाहेब यांनी या लाल फितीच्या कारभाराकडे तहसीलदार प्रशांत पाटील यांचे लक्ष वेधले होते. साळवे यांनी याबाबत जोरदार आवाज उठविला होता. त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत याबाबत तक्रारी देखील केल्या होत्या.
संजय गांधी निराधार योजना विभागाच्या पूर्वीच्या प्रभारी अधिकारी रजनी वाघमारे यांनी लाभार्थींची प्रकरणे मंजूर असतानाही या लाभार्थींच्या बँक खात्यात अनुदान जमा केलेले नव्हते. त्यामुळे प्रकरणे मंजूर असूनही बँक खात्यात पैसे जमा होत नसल्याने अगोदरच संकटात असलेल्या या कोरोना एकल महिलांना तहसीलमध्ये चकरा माराव्या लागत होत्या. कोरोना एकल महिला पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारने गठीत केलेल्या मिशन वात्सल्य समितीच्या बैठकांमध्ये देखील सातत्याने साळवे यांनी हा विषय लावून धरला होता.
पण दहा, अकरा महिन्यानंतरही अनुदानाचे पैसे न मिळाल्याने कोरोना एकल महिलांच्या घरात ऐन दिवाळीत अंधारच होता. त्यामुळे साळवे यांनी आक्रमक भूमिका घेत लाल फितीच्या कारभाराबाबत आवाज उठवून पाठपुरावा केला. याबाबत 'दैनिक पुढारी' मध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. याची तहसीलदार प्रशांत पाटील यांनी गंभीर दाखल घेत यास जबाबदार असणार्या कर्मचार्यांकडे लेखी विचारणा करून कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा करण्याच्या सूचनाही दिल्या. तसेच प्रलंबित असलेल्या कोरोना एकल महिलांच्या मंजूर प्रकरणांचा आढावा देखील त्यांनी घेतला. त्यानंतर कोरोना एकल महिलांना येत्या दहा दिवसांमध्ये तातडीने योजनेचा लाभ देण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
