राहुरी; पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राला 50 वर्ष मागे जाणारा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठातील विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना अंधारात ठेवून हा निर्णय घेतला आहे. कृषी अभियंताच्या मागण्या न्याय असून त्यानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, या बाबतीत आपण राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रशांत पाटील यांनी सांगितले. कृषी अभियंत्यांनी राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या प्रशासकीय इमारती समोर आजपासून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.
कुलगुरु डॉ.प्रशांत पाटील यांनी आंदोलकांची भेट घेतली. आंदोलकांसमोर कुलगुरू डॉ. प्रशांत पाटील म्हणाले की, आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या मागण्या न्याय आहेत. कृषी अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो आहे. कृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंचा सल्ला न घेता अभ्यासक्रमात बदल केलेला आहे. दोनशे गुणांऐवजी केवळ 16 गुणांचा अभ्यासक्रम हा या शाखेवर अन्याय करणाराच आहे. पूर्वीच्या निर्णयामुळे कृषी अभियांत्रिकी शाखेतील पदवीधरांनी अवाजवी गैरफायदा कृषी विभागात घेतला. प्रवेशापेक्षा अधिक प्रमाणात कृषी विभागात भरती झाली. लोकसेवा आयोगाचा हा दावा खोटा आहे.
राज्यपालानांही आयोगाने चुकीची माहिती दिलेली आहे. आगामी मुलाखतीसाठी केवळ 9 कृषी अभियांत्रिकींची निवड झाली आहे. अंतिम निवड किती कृषी अभियंत्यांची होईल, हा एक प्रश्नच आहे. या धोरणामुळे कृषी अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये नैराश्य निर्माण झाले आहे. दरवर्षी अकराशे प्रवेश होत होते. या धोरणातील बदलाचा मोठा फटका कृषी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना बसला आहे. महाविद्यालयात यावर्षी फक्त साडेचारशे प्रवेश झाले आहेत. असे झाले तर कृषी अभियांत्रिकी महाविद्यालये बंद करावी लागतील. हा निर्णय आयोगाने हुकूमशाही पद्धतीने घेतलेला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या भावना व वस्तुस्थिती लक्षात घेतलेली नाही. राज्य व केंद्र शासनाच्या कृषी धोरणांचा विचार करता कृषी पदवीधरांना योग्य संधी उपलब्ध असताना राज्य लोकसेवा आयोगाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र कृषी क्षेत्रात 50 वर्षे पिछाडीवर गेलेला आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रात कृषी क्षेत्रासाठी पुरोगामी निर्णय अपेक्षित आहे. आंदोलकांच्या या मागण्या मान्य करण्याबाबत राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करु.
आंदोलक विद्यार्थ्यांनी राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठात आंदोलन सुरू केले असून या आधीही केलेल्या आंदोलनात केवळ आश्वासन देऊन विद्यार्थ्यांची बोळवण करण्यात आली. यावेळी मात्र प्रत्यक्ष पूर्तता झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नसल्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला. आंदोलकांचे प्रतिनिधी अनिकेत थोरात यांनी कृषी अभियंतांच्या मागण्यांबाबत कुलगुरुंना माहिती दिली. विद्यापीठाचे संशोधन संचालक डॉ. सुनील गोरंटीवार, सहयोगी अधिष्ठाता दिलीप पवार, प्रा. डॉ. विक्रम कड आदी यावेळी हजर होते. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व कृषी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्रतिनिधी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. नाशिक पदवीधर मतदारसंघातील प्रतिनिधी सत्यजित तांबे यांच्या पत्नी डॉ. मैथिली तांबे व प्रिती फटांगरे, किरण कडू पाटील यांनी आंदोलकांची भेट घेतली.
आंदोलकांच्या मागण्या
कृषी सेवा मुख्य परीक्षा 2021 व 22 ला तत्काळ स्थगिती देऊन अभ्यासक्रम पूर्वीप्रमाणे करावा. स्वतंत्र कृषी अभियांत्रिकी संचलनालय स्थापन करावे. मृदा व जलसंधारण विभागामध्ये कृषी अभियांत्रिकी शाखेच्या उमेदवारांची भरती करावी. महाराष्ट्र राज्य सेवा 2023 मुख्य परीक्षेत कृषी अभियांत्रिकी शाखेसाठी वैकल्पिक विषयाचा समावेश करावा या आंदोलकांच्या मागण्या आहेत.
आंदोलनकर्त्या विद्यार्थिनीची प्रकृती बिघडली
आंदोलन सुरू असताना एका आंदोलक विद्यार्थिनीची तब्येत अचानक बिघडली. तिला तातडीने उपचारार्थ हलविले गेले. आता तिची प्रकृती बरी आहे. आंदोलनात विद्यार्थिनी मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या आहेत.
