राहुरी : पुढारी वृत्तसेवा : डॉ. तनपुरे कारखाना प्रशासनाने चालू गळीत हंगाम बंद ठेवत द्विपक्षीय करार भंग झाल्याचे सांगत जिल्हा बँकेने मालमत्ता पुन्हा ताब्यात घेतली आहे. 35 सुरक्षारक्षकांची नेमणूक करीत जिल्हा बँकेने जप्तीची कारवाई केली. तनपुरे कारखान्याची वाताहात झाली. सन 2012 पासून वाढत्या कर्जामुळे आर्थिक समतोल ढासळलेला तनपुरे कारखान्यावरील कर्जाचे डोंगर वाढतच गेले. सन 2016 मध्ये परिवर्तनाचा ध्यास घेतलेल्या खासदार डॉ. सुजय विखे यांना सभासद, कामगारांनी कारखान्याची सत्तासुत्रे दिली. अपेक्षेनुरूप खा. डॉ. विखे यांनी तनपुरे कारखाना सुरू केला. जिल्हा बँकेचे खा. विखे व माजी आमदार शिवाजीराव कर्डिले यांच्या मागृदर्शनात कर्जाचे पुनर्गठण करण्यात आले.
सन 2013 मध्ये 50 कोटी असलेले कर्ज थकीत हप्ते व व्याजामुळे 2017 पर्यंत 90 कोटी रुपये झाले. त्यावर 18 वर्षांसाठी मुद्दल व व्याजाचे हप्ते ठरविण्यात आले. सन 2017-18 साली कारखाना सुरू झाला. 2019-20 मध्ये ऊस टंचाई पाहता कारखाना बंद ठेवण्याची नामुष्की ओढावली. मागील गळीत हंगामात कारखान्याने 4 लक्ष 85 हजार मे. टन ऊस गाळप करून सभासद व कामगारांमध्ये नवचैतन्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. गळीत हंगाम काळात 48 कोटी रूपये जिल्हा बँकेला देण्यात आले. परंतु ती सर्व रक्कम व्याजात जमा झाली. चालू वर्षी जिल्हा बँकेचे कर्ज वाढत जाऊन 90 कोटी मुद्दल व 21 कोटी व्याज अशी एकूण 111 कोटी थकबाकी झाली.
यामुळे कारखाना बंद ठेवण्याचा निर्णय
बँकेने गळीताला पोत्यामागे 500 रुपये टॅगिंग केले होते. खा. विखे व संचालक मंडळाने ते टॅगिंग 100 रुपये करावे, अशी मागणी केली. कारखाना चालविण्यासाठी 500 रुपये टॅगिंग असल्यास ऊस उत्पादकांची देणी, कामगारांसह इतर देणी शक्य होणार नसल्याने कारखाना बंद ठेवण्याचा निर्णय झाला.
