नगर : पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा नियोजनच्या 349 कोटींच्या निधीतून विकास कामांच्या प्रशासकीय मान्यतांची झेडपीत लगबग सुरू झाली आहे. सध्या पालकमंत्री भाजपाचे राधाकृष्ण विखे पाटील आहेत. त्यामुळे निश्चितच झेडपीतील महाविकास आघाडीच्या काळातील भाजपचा राहिलेला विकासकामांचा बॅकलॉग आता भरून निघेल, शिवाय आताच झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांत अनेक गावात कमळ फुलले आहे, आता आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी गटा-गणांतील हिच विकास कामे जणू भाजपसाठी साखरपेरणी ठरणारी आहे. सहा महिन्यांपूर्वी राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार होते. पालकमंत्री हसन मुश्रिफ होते. तर जिल्हा परिषदेवर सत्ता देखील राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि सेनेची सत्ता होती.
या अडीच वर्षांत पालकमंत्र्यांच्या सुचनांनुसार व पदाधिकार्‍यांनी सुचविल्यानुसारच विकास कामांचे नियोजन झाले. यात, सत्त्ताधार्‍यांमध्येच अंगणवाड्या, शाळा खोल्या, रस्ते, तीर्थक्षेत्र, अ‍ॅटो रिक्षा, आणि अक्षरशः शौचालयांच्या कामांचीही पळवापळवी झाली. त्यावेळी भाजपाचे गटनेते जालिंदर वाकचौरे यांनी सत्ताधार्‍यांकडून पदाचा गैरवापर करून सर्वसामान्य सदस्यांना निधीपासून वंचित ठेवल्याचा आरोप केला होता. तर ज्येष्ठ सदस्य राजेश परजणे यांनीही शाळा खोल्यांची कामे ठराविक पदाधिकार्‍यांनीच आपल्या गटात नेल्याने खंत व्यक्त केली होती. अशाप्रकारे अनेक भाजपाचे सदस्य आपल्या व्यथा बोलून दाखवत होते. याशिवाय, अडीच वर्षांत नेवासा, शेवगाव, पारनेर आणि नगर हे चार तालुकेच खरे लाभार्थी ठरल्याचे भाजपच्या सदस्यांनी पुराव्यांसह निदर्शनास आणून दिले होते.
दरम्यान, 21 मार्च 2022 पासून झेडपीवर प्रशासक आले. मात्र, राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असल्याने येथेही महाविकास आघाडीचीच चलती होती. मात्र 30 जूननंतर राज्यात सरकार बदलले. पुन्हा शिंदेगटासोबत भाजप सत्तेत आले. राधाकृष्ण विखे पाटील हे मंत्री झाले. पुढे नगरचे पालकमंत्रीही झाले. त्यानंतर जिल्हा परिषदेतूनही कळत न कळत प्रवरा पॅटर्न दिसू लागला. आता नियोजनच्या निधीतून साधारणतः 50 कोटींचे मागील दायित्व वगळता 300 कोटींच्या विकासकामांच्या प्रशासकीय मान्यता घेण्यात येणार असल्यीाचे समजते. विधानपरिषदेच्या आचारसंहितपूर्वीच प्रशासकीय मान्यता घेवून ठेवल्यानंतर अडचणी येणार नाहीत. त्यामुळे झेडपीत सर्वच विभागात धावपळ पहायला मिळत आहे.
जि.प.च्या 15 व्या वित्त आयोगातील कामांमध्ये विकासाचा असमतोल झाला आहे. दक्षिणेतील काही तालुक्यात जास्त कामे गेल्याने काही कामांत बदल करण्यासाठी प्रशासनाच्या हालचाली सुरू झाल्या असल्याची माहिती सूत्रांकडून समजली.
गेल्या काही वर्षांपासून निधी अखर्चित राहून तो शासनाकडे परत द्यावा लागतो आहे. सन 2021-22 मध्ये 363 कोटी निधी प्राप्त होता. मात्र मार्च 2021 नंतर प्रशासक कारभार पाहू लागले. ऑक्टोबरमध्ये यातील 170 कोटी खर्चित दिसत होते. या निधी खर्चाला मार्च 2023 हे मुदत आहे. त्यामुळे यंदाही निधी मागे जातो का, अशी शंका होती. मात्र पालकमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनात प्रशासनाने या निधीचे नियोजन केले असून, बहुतांशी वर्कऑर्डरही झाल्याचे समजते.
जिल्हा नियोेजनच्या 349 कोटीतून जुने दायित्व देण्यासाठी जिल्हा परिषदेला नोव्हेंबरमध्ये 18 कोटी 95 लाख रुपये देण्यात आले. यात लघू पाटबंधारे, बांधकाम दक्षिण, बांधकाम उत्तर, लघू पाटबंधारे, पशुसंवर्धन आणि समाजकल्याण या विभागांनी या रक्क्कमेतून जुने दायित्व दिल्याचे समजते. मात्र कोणत्या कामांचे ते समजू शकले नाही.
शिर्डी संस्थानने दिलेल्या 10 कोटींमधून 83 शाळा खोल्यांची कामे होणार आहेत. एका खोलीसाठी साडेबारा लाखांचा अंदाजित खर्च येतो. ही कामे आता जिल्हा परिषदच करणार आहे. तसेच नियोजनच्या निधीतून दायित्व वगळता साधारणतः 9 कोटी रुपये खोल्यांसाठी मिळतील यातून 75 शाळा खोल्या मार्गी लागू शकतील. जिल्ह्यात 880 शाळा खोल्यांची गरज असून, यातून अंदाजे 150 खोल्या घेतल्या जातील.
जिल्ह्यात 10 हजार कि.मी. रस्ते झेडपी अंतर्गत येतात. पावसाळ्यामुळे अनेक रस्ते खराब झालेले आहेत. मात्र, साधारणतः 45 कोटींच्या निधीतून जिल्ह्यातील 100 कि.मी रस्त्यांची कामे होऊ शकतात. आता ही रस्ते कोणत्या गटातील असतील, हे प्रशासकीय मान्यतेनंतरच समजणार आहे.
