नगर, पुढारी वृत्तसेवा: सध्या पदाधिकारी नसल्याने जिल्हा नियोजनचा मोठा निधी अखर्चित राहिल, असा अनेकांचा राजकीय अंदाज होता. मात्र प्रशासक आशिष येरेकर यांनी केलेल्या उत्तम नियोजनामुळे अखर्चितचा आकडा 40 कोटींपर्यंत खाली आला आहे. माजी पदाधिकार्यांच्या कार्यकालात 50 कोटी मागे गेले होते, या तुलनेत प्रशासकांच्या कार्यकालात अखर्चितचा टक्का घटल्याने सीईओ येरेकर व त्यांच्या टीमचे कौतुक होत आहे.
जिल्हा परिषदेला 2021-22 साठी 363 कोटींचा निधी आला होता. 31 मार्च 2023 या दोन वर्षांच्या मुदतीपर्यंत 290 कोटी खर्च होऊन 73 कोटी अखर्चित होते. हा अखर्चित निधी शासन तिजोरीत पुन्हा जमा करावा लागणार होता. मात्र शासनाने 21 एप्रिलपर्यंत खर्चासाठी मुदतवाढ दिली.
प्रशासक आशिष येरेकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे यांनी खर्चाचे योग्य नियोजन केले. विभागप्रमुखांच्या बैठका घेतल्या. याच 21 दिवसांत मिनी मंत्रालयातून 33 कोटींपेक्षा अधिक खर्च झाल्याने 21 एप्रिलअखेर अखर्चितचा आकडा हा 73 कोटींवरून 40 कोटींवर खाली आणण्यात प्रशासनाला यश आले. यामध्येही कमी दराने गेलेल्या निविदांचा फरकाचीही रक्कम आहे. त्यामुळे अखर्चितचा आकडा हा प्रत्यक्षात आणखी कमी असणारा आहे.
दरम्यान, सर्व विभागांना खर्चाची 21 एप्रिलची मुदत होती. ती ऑनलाईन प्रक्रिया आता बंद झाली आहे. त्यामुळे आता पूर्वी ऑनलाईन नोंदणी झालेली बिलेच अदा केली जाणार आहेत. त्याचीही अर्थ विभागाला पाच दिवसांची मुदत आहे. त्यामुळे अखर्चितचा आकडा आणखी कमी होऊन प्रसंगी तो 40 कोटींच्या खाली येऊ शकतो, असाही अंदाज वर्तविला जात आहे. त्यामुळे पदाधिकारी असताना यापूर्वी कायमच सरासरी 50 कोटी अखर्चित राहत होते. यावेळी हा इतिहास थांबणार आहे.
