नगर : आरक्षण रद्दचा स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत फटका, ओबीसींच्या ३,३१४ जागा गेल्या!
अहमदनगर; पुढारी वृत्तसेवा : सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे. त्यामुळे ओबीसी जनतेला आता स्थानिक स्वराज्य संस्थेत प्रतिनिधीत्व करणे अवघड होणार आहे.
जिल्हा परिषदेसाठी २०, नगरपालिकांसाठी १०४, पंचायत समित्यांसाठी ४० तर ग्रामपंचायतींसाठी ३ हजार १५० जागांवर ओबीसी उमेदवार निवडून जात होते. आता मात्र, जिल्ह्यातील ओबीसीच्या सर्व ३ हजार ३१४ जागा सर्वसाधारण वर्गासाठी उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील ओबीसींचे राजकारण संपल्यात जमा आहे.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, नगरपंचायती व ग्रामपंचायती आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या ( स्थानिक स्वराज्य संस्था ) निवडणुकीत ओबीसी प्रवर्गाला २७ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. जिल्हा परिषदेसाठी एकूण ७३ जागा आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेवर ओबीसी प्रवर्गाचे २० उमेदवार निवडून जात होते. जिल्ह्यात एकूण १४ पंचायत समित्या असून, १४६ जागा आहेत. त्यापैकी ४० जागांवर ओबीसी उमेदवार निवडून जात आहेत.
जिल्ह्यात संगमनेर, कोपरगाव, राहाता, श्रीरामपूर, राहुरी, देवळाली प्रवरा, पाथर्डी, शेवगाव, जामखेड व श्रीगोंदा या दहा नगरपालिका, तर शिर्डी, अकोले, पारनेर, कर्जत व नेवासा या पाच नगरपंचायती आहेत. नगरपालिकांसाठी एकूण २५१ नगरसेवक निवडून जात आहेत, तर नगरपंचायतींसाठी नगरसेवकांच्या एकूण ८५ जागा आहेत. नगरपालिका व नगरपंचायतींमध्ये एकूण नगरसेवकांच्या ३३६ जागा आहेत. त्यापैकी ओबीसीचे १०४ जण नगरसेवकपदी निवडून जात होते.
जिल्ह्यात एकूण १ हजार ३१८ ग्रामपंचायती आहेत. ग्रामपंचायतींसाठीदेखील ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण आहे. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींवर आतापर्यंत ३ हजार १५० ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवार निवडून जात आहेत. २७ टक्के आरक्षणामुळे जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी एकूण ३ हजार ३१४ जागा ओबीसींसाठी उपलब्ध आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गाच्या सर्व ३ हजार ३१४ जागा आता सर्वसाधारणमध्ये वर्ग होणार आहेत.
न्यायालयाने निर्णय जाहीर करताच राजकीय क्षेत्रात पडसाद उमटू लागले आहेत. ओबीसी प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण रद्द करु नये, यासाठी ओबीसी संघटनांनी आंदोलने सुरू केली आहेत. ओबीसी प्रवर्गाची लोकसंख्या विचारात घेऊन राज्य सरकार लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणार आहे.
हेही वाचलंत का?