‘जलजीवन’चा नाशिक पॅटर्न राबविणार? काय आहे नाशिक पॅटर्न?
नगर : पुढारी वृत्तसेवा : देसवंडी येथील जलजीवन योजनेच्या विस्तारीकरणाचे चार कि.मी. काम झाले असताना, सात कि.मी. काम झाल्याचे दाखवून 26 लाखांची बिले काढल्याचा खळबळजनक आरोप गावच्या सरपंचांनीच केला आहे. आज बुधवारी दुसर्‍यांदा पाणी पुरवठा विभागाचे पथक देसवंडीला मोजमापासाठी जाणार आहे. मात्र देसवंडीप्रमाणेच आतापर्यंत जिल्हा परिषदेत 300 पेक्षा अधिक तक्रारी आल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे नाशिक जिल्हा परिषदेने ज्या प्रमाणे स्वतंत्र ‘अ‍ॅप’ तयार करून त्यावरील वस्तुस्थिती पाहूनच बिले अदा देण्याचा निर्णय घेतला, तसाच ‘अ‍ॅप’ नगरमध्येही वापरला जाणार का, याकडे लक्ष आहे.
जलजीवन मिशन अंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून सध्या सुमारे 1500 कोटींच्या 830 पाणी पुरवठा योजनांची कामे सुरू आहेत. ही कामे 14 तालुक्यांमध्ये घेतलेली आहेत. मात्र जि.प. पाणी पुरवठा विभागात अनेक शाखा अभियंता, उपअभियंता यांची पदे रिक्त आहेत. कार्यकारी अभियंता पदही रिक्त असल्याने श्रीरंग गडदे यांच्याकडे हा अतिरिक्त पदभार आहे. पाणी पुरवठा विभागातील मनुष्यबळाचा विचार करता 30 ते 35 पटींनी कामे अधिक आहेत. त्यामुळे जलजीवन मिशनमधील कामांच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
दरम्यान, राहुरी, श्रीरामपूर, नेवासा, संगमनेर, अकोले, कर्जत, जामखेड, श्रीगोंदा, पारनेर, पाथर्डी, शेवगाव इत्यादी तालुक्यातील योजनांचा आराखडा, अंदाजपत्रक तयार करताना उघड झालेल्या असंख्य त्रुटींमुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. मात्र, दर्जा तपासण्यासाठी सरकारने टाटा कन्सलटन्सी या त्रयस्थ संस्थेची नेमणूक करून त्यांच्याकडून प्रत्येक कामाची चार टप्प्यांत तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु जिल्हा परिषदेत एखाद्या कामाचे बिल आल्यानंतर त्या कामाचा दर्जा, प्रत्यक्षात किती काम झाले, याची खातरजमा कशी केली जाते, याचे उत्तर अजुनही गुलदस्त्यात आहे. सर्वच तक्रारीत सत्यता नसली तरी सर्वच तक्रारी खोट्याही नसल्याचे समोर येणार आहे.
नेमका काय आहे नाशिक पॅटर्न!
नाशिकच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी जलजीवनच्या कामांची सद्यस्थिती कार्यालयात बसून बघता यावी, यासाठी जेजेएम वर्क मॉनिटरिंग हे अ‍ॅप विकसित केले आहे. यात प्रत्येक कामाचे छायाचित्र, व्हिडिओ अक्षांश, रेखांशासह अपलोड करणे बंधनकारक आहे. कामासाठी वापरलेले साहित्य, त्याचा दर्जा यांचेही छायाचित्र, व्हिडिओ अपलोड करणे, शाखा अभियंता, उपअभियंता यांनीही प्रत्येक कामाला भेटी दिल्यानंतर व्हिडिओ, छायाचित्र अपलोड करणे बंधनकारक आहे. कोणत्याही कामाचे देयक तयार होऊन ते मंजुरीसाठी कार्यकारी अभियंता, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्याकडे आल्यानंतर त्यांनी ‘त्या’ कामांचे विविध टप्प्यांवर छायाचित्र, व्हिडिओ अपलोड असतील, तरच देयकाच्या फायलीला मंजुरी द्यावी, अशा सूचना मित्तल यांनी केल्या आहेत.
हेही वाचा