राहुरी : पुढारी वृत्तसेवा : महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने सौर उर्जेवर आधारित पाणी तापविण्याच्या मशिनरी सुस्थितीत असताना ठेकेदारांवर खिरापतीचा वर्षाव करण्यासाठी 70 लाख रुपये तरतुदीची केलेली मागणी तसेच विद्यापीठ परिसरामध्ये सौरपथ दिव्यांसाठी 1.99 कोटीच्या निधीसाठी केलेला पाठपुरावा हा केवळ मर्जीतल्या ठेकेदारांचे चोचले पुरविण्यासाठी व चांगल्या स्थितीतील सौर जलतापक यंत्रणा संपूष्टात आणण्याचा घाट घातला जात आहे, अशी तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते अशोक तनपुरे यांनी महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे महासंचालकांकडे केली आहे.
तनपुरे म्हणतात, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या विश्वेशरय्या विद्यार्थी वसतिगृह, पदवीधर विद्यार्थीनी वसतिगृह, आंतराष्ट्रीय वसतिगृह व आचार्य वसतिगृहात सौर उर्जा जलतापक यंत्रणा सुस्थितीत व दर्जेदार आहे. मुळा धरणाच्या गोड पाण्यामुळे सौर उर्जा यंत्रणा चांगली व 10 ते 15 वर्षे वापरात येणारी आहे, परंतू विद्यापीठातील काही अधिकार्‍यांनी ठेकेदारांची मर्जी राखण्यासाठी चांगली सौर यंत्रणा बदलण्यासाठी 15 मार्च 2024 रोजी परिपत्रकाद्वारे 70 लाखाचा निधी मागितला आहे. निधी मर्जीतल्या ठेकेदारांच्या घशात घालून चांगल्या सौर यंत्रणेचे वाटोळे करण्याचा त्यांचा मानस असल्याची शंका तनपुरे यांनी व्यक्त केली आहे. विद्यापीठात मध्यवर्ती परिसरात विविध वसतिगृह, शासकीय इमारती, परीक्षा कक्ष, वाचनालय, जिमखाना, महाविद्यालय सभागृह, अतिथी गृह व निवास स्थान परिसरात सद्यस्थितीला पथदिव्यांचा मोठा लखलखाट आहे.
उर्जायुक्त परिस्थिती असता प्रशासनाने येथे सौर पथदिवे बसविण्यास 1.99 कोटीची मागणी केल्याचे तनपुरे म्हणाले. कार्यालयांसमोर अंधारमय परिस्थिती असताना तेथे मागणी न करता उर्जा असलेल्या सौर पथ दिव्यांसाठी कोट्यवधींची मागणी करणे, शंकास्पद वाटत असल्याची तक्रार तनपुरे यांनी केली आहे. विद्यापीठात बांधकाम विभागामध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या कामाचे तुकडे पाडत गैरव्यवहार होत असल्याचे पुरावे वरिष्ठांकडे सादर केले आहे. अनेक ठेके देताना कागदोपत्री तजवीज नसतान लाखो रुपयांचे बिले अदा केले. याबाबत पुराव्यानिशी कागदोपत्रे देऊनही कारवाई होत नसल्याची तक्रार तनपुरे यांनी महासंचालक कृषी, शिक्षण संशोधन परिषदेकडे केली आहे.
म. फुले कृषी विद्यापीठामध्ये बांधकाम विभागामध्ये एका बड्या अधिकार्‍याची अर्हता नसताना अनेक वर्षांपासून तो मुख्य पदावर काम पाहत असल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. संबंधित अधिकारी राज्यापासून दिल्लीपर्यंत मॅनेज करण्यात यशस्वी ठरत असल्याने विद्यापीठामध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या अपहार प्रकरणे समोर येऊनही कारवाई होत नसल्याची चर्चा सुरु आहे.
हेही वाचा
