नगर : ग्रामपंचायतीला आर्थिक बळ मिळण्यासोबतच सार्वजनिक स्वच्छताही राखली जावी, यासाठी नगर जिल्हा परिषदेने 'मोबाईल टॉयलेट' हा राज्याला दिशादर्शक प्रकल्प राबविण्याच्या द़ृष्टीने पाऊल टाकले आहे. ग्रामपंचायतीच्या कारभार्‍यांमध्ये जागृती केली जात असून, 140 ग्रामपंचायतींनी या उपक्रमाला प्रतिसाद देत तयारी दर्शविली आहे.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांच्या संकल्पनेतून हा प्रकल्प राबविला जात आहे. सार्वजनिक उत्सव, धार्मिक सोहळे, आठवडे बाजार अशा सार्वजनिक जागांवर अस्वच्छता रोखण्यासाठी हे मोबाईल टॉयलेट उपयुक्त ठरतील. यातून महिलांची कुचंबणाही थांबणार आहे. असा उपक्रम राबविणारा नगर हा राज्यात पहिला जिल्हा असल्याचा दावा जिल्हा परिषद प्रशासनाने केला आहे.
जिल्ह्यात 1320 पेक्षा अधिक ग्रामपंचायती आहेत. यातील अनेक गावांतून आषाढी, कार्तिकी वार्‍या जात असतात. वारी मार्गावरील गावांत सार्वजनिक स्वच्छतागृह नसल्याने वारकर्‍यांची गैरसोय होते. गावात सार्वजनिक उत्सव, यात्रा किंवा धार्मिक सप्ताह असेल तर बाहेरगावावरून येणारे लोक, आठवडे बाजारासाठी येणारे नागरिक, व्यापारी, तसेच वाड्या-वस्त्यांवरील जागरण गोंधळ, लग्नसोहळे या माध्यमातून गावात सार्वजनिक जागांवर होणारी अस्वच्छता या उपक्रमामुळे टळणार आहे.
आ. थोरातांचा तालुका पहिला!
वित्त आयोगाचा निधी स्वच्छता व पाणी यावर खर्च करता येतो. याच निधीतून मोबाईल टॉयलेट खरेदी केले जाणार आहेत. एका टॉयलेटसाठी साधारणतः तीन लाखांवर खर्च येणार आहे. खरेदीची ही प्रक्रिया जेईएम पोर्टलवर राबविली जाणार आहे. माजी मंत्री आ. बाळासाहेब थोरात यांच्या संगमनेर तालुक्यातील मोबाईल टॉयलेट खरेदी अंतिम टप्प्यात असून, मोबाईल टॉयलेट वापरणारा हा पहिला तालुका ठरणार आहे.
असे मिळेल उत्पन्न
सुरुवातीला मोठ्या गावांत हा उपक्रम राबविला जाईल. गावातील वैयक्तिक कार्यक्रमासाठी, तसेच तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या मोठ्या सभा, सोहळे, कार्यक्रमांनाही हे मोबाईल टॉयलेट भाड्याने देता येतील. त्यातून ग्रामपंचायतीला आर्थिक उत्पन्न मिळेल. गावातील अस्वच्छताही यामुळे दूर होईल.
