नगर : पुढारी वृत्तसेवा : आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सर्वच पक्षांच्या नेतेमंडळींकडून नवीन विकासकामे मंजुरींचा गवगवा केला जात आहे. यातून नारळ फोडण्याचा सपाटाही सुरू आहे. जिल्ह्यात अशाप्रकारे सुमारे 500 कोटींची नवीन कामे मंजूर असली तरी मागील 610 कोटींची रखडलेली बिले देण्यासाठी शासनाकडे पैसे नाहीत. त्यामुळे पुन्हा नव्याने मंजूर केलेली ही कामे करण्याचे धाडस कंत्राटदार दाखविण्याच्या मानसिकतेत नाहीत. त्यामुळे नवीन कामे फक्त भूमिपूजनापुरतीच का, असा सवालही पुढे येत आहे. दरम्यान, आचारसंहिता कधीही लागू होऊ शकते, त्यामुळे मागची देणी काढण्यासाठी कंत्राटदार सार्वजनिक बांधकाम विभागापासून ते थेट मंत्रालयापर्यंत 'खेटा' मारत असल्याचे दिसते.
आगामी निवडणुकांमुळे विकासकामांच्या उद्घाटनांनाही वेग येताना दिसत आहे. जिल्ह्यात बजेट आणि त्यापाठोपाठ जून आणि डिसेंबरच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये प्रामुख्याने रस्त्यांसह वेगवेगळ्या अशा सुमारे 500 कोटींच्या विकासकामांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे. मात्र, यापूर्वी जिल्ह्यात सुरू असलेल्या विकासकामांचे सुमारे 610 कोटी रुपयांची बिले शासनाकडून येणे बाकी आहे. मध्यंतरी कंत्राटदारांवरही आपल्या बिलांसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची वेळ आली होती. शासनाकडे पैसे नसल्याचे सांगितले जात असल्याने कंत्राटदार हवालदिल झाले आहेत.
शासनाकडून वेळेवर निधी मिळत नाही. यातून कोट्यवधीची देयके प्रलंबित राहत आहेत. सिमेंट, स्टील बांधकाम साहित्य उधारीवर खरेदी केलेले असते. निधीच नसल्याने बांधकाम अभियत्यांचाही नाईलाज दिसतो. शासनाने पैसेच दिले नाही तर कंत्राटदारांचे पैसे द्यायचे कोठून, असे सांगून शासकीय अधिकारी शासनाकडे बोट दाखवत आहेत. आता जुनीच बिले देण्यासाठी पैसे नसताना नवीन कामे मंजूर केली जात आहेत.
जिल्ह्यात अशाप्रकारे 500 कोटींची नवीन कामे मंजूर केलेली आहेत. मात्र जुनीच बिले मिळाली नसल्याने नवीन कामे करण्यासाठी कंत्राटदार फारसे उत्साही दिसत नाहीत. त्यामुळे अनेक कामांच्या निविदा निघूनही प्रतिसाद मिळत नसल्याची चर्चा आहे. अनेक कामे रेंगाळली आहेत. काही अर्धवट पडली आहेत. त्याचा सामान्य नागरिकांनाही त्रास सहन करावा लागत आहे. दुसरीकडे मात्र मंजूर झालेल्या कामांचा राजकीय बोलबाला केला जात आहे. अनेक मतदारसंघांत श्रेयवादाच्या ठिणग्याही पडल्या आहेत. भूमिपूजनेही सुरू आहेत. प्रत्यक्षात या कामांसाठी सध्या तरी शासन तिजोरीत निधीच नसल्याचे वास्तव समोर येताना आहे. त्यामुळे ही कामे कधी सुरू होणार, याविषयी प्रश्नचिन्ह आहे. यावर विरोधी पक्षातील नेत्यांकडूनही जाहीरपणे आरोप केले जात आहेत.
