नगर जिल्ह्यात साडेतीन लाख हेक्टर रब्बी पिकांना विमा कवच

नगर : पुढारी वृत्तसेवा :  जिल्ह्यातील 2 लाख 95 हजार 403 शेतकर्‍यांनी पंतप्रधान पीकविमा योजनेत सहभागी होऊन, केवळ एक रुपयात 3 लाख 63 हजार 269 हेक्टर क्षेत्रावरील रब्बी पिकांचा विमा उतरविला आहे. अवकाळी, गारपीट, पूर तसेच दुष्काळ आदी नैसर्गिक आपत्तीती नुकसान झालेल्या खरीप आणि रब्बी हंगामी पिकांचा परतावा शेतकर्‍यांना मिळावा यासाठी पंतप्रधान पीकविमा योजना लागू करण्यात आली. यंदा राज्य शासनाने केवळ एक रुपयांत या योजनेत सहभागी होण्याची संधी शेतकर्‍यांना दिली आहे. याचा फायदा घेत खरीप पिकांचा विम्यासाठी 11 लाख अर्ज दाखल झाले होते.

जिल्ह्यात साडेचार लाख हेक्टर क्षेत्रावर रब्बी पिकांची पेरणी झालेली आहे. रब्बी हंगामातील ज्वारी, गहू, हरबरा, कांदा व इतर पिकांसाठी देखील एक रुपया भरुन शेतकर्‍यांनी विमा उतरविला आहे. ज्वारीचा विमा उतरविण्यासाठी 30 नोव्हेंबरपर्यंत तर गहू, हरबरा आणि कांदा या पिकांसाठी 15 डिसेंबरपर्यंत मुदत होती. नैसर्गिक आपत्ती लक्षात घेता खबरदारी म्हणून जिल्ह्यातील 2 लाख 95 हजार 403 शेतकर्‍यांनी 3 लाख 63 हजार 269 हेक्टर क्षेत्रावरील विविध पिकांचे एकूण 6 लाख 26 हजार 774 विमा अर्ज दाखल केले आहेत. त्यामुळे 2 हजार 60 कोटी 65 लाख 18 हजार रक्कम विमा संरक्षित झालेली आहे. उन्हाळी भुईमूगासाठी 31 मार्चपर्यत शेतकर्‍यांना पीकविमा उतरविता येणार असल्याचे कृषी विभागाने नमूद केले आहे.

पीकनिहाय संरक्षित रक्कम
ज्वारी बागायतीसाठी हेक्टरी 42 हजार 15 रुपये तर जिरायतीसाठी 39 हजार 218 रुपये, गव्हासाठी 47 हजार 528, कांद्यासाठी 95 हजार 156 रुपये तर उन्हाळी भुईमूगासाठी 38 हजार रुपये विमा संरक्षित रक्कम असणार आहे.

रब्बीचे विमा उतरविलेले हेक्टर क्षेत्र
अकोले : 9161, जामखेड : 36889, कर्जत : 27507, कोपरगाव : 29234, नगर : 22318, नेवासा : 35018, पारनेर : 41373, पाथर्डी : 23655, राहाता : 27254, राहुरी : 19330, संगमनेर : 32806, शेवगाव : 23448, श्रीगोंदा : 17488, श्रीरामपूर : 17288.

फक्त सोयाबीन, मका पिकांचे अग्रीम वाटप
खरीप हंगामातील सोयाबीन व मका या दोन पिकांच्या नुकसानभरपाईपोटी विमा रक्कमेची 25 टक्के अग्रीम वाटप सुरु आहे. 15 डिसेंबरपर्यंत सोयाबीनचे 1 लाख 62 हजार 902 शेतकर्‍यांना 128 कोटी 75 लाख 79 हजार 804 रुपये तर मका पिकांसाठी 67 हजार 862 शेतकर्‍यांना 21 कोटी 74 लाख 71 हजार 754 रुपये रक्कम मिळालेली आहे. अद्याप कापूस व इतर सहा पिकांची नुकसानभरपाई मिळालेली नाही.