नगर : पुढारी वृत्तसेवा : गेल्या काही वर्षांपासून निसर्गाचा वाढता असमतोल आणि शासनाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेती व शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. परिणामी, जिल्हा बँकेच्या सभासद असलेले 1 लाख 11 हजार 379 शेतकरी थकबाकीदार झाले असून, त्यांच्या डोक्यावरील 1089 कोटींचा कर्जाचा डोंगर वाढताच आहे. दरम्यान, जिल्हा बँकेशिवाय अन्य राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या थकीत आकड्याची यात भर पडणार आहे. तर्तू सरकारने कर्जवसुलीला स्थगिती दिली असली, तरी पुढे तरी हे कर्ज कसे परत करणार, या चिंतेतील शेतकर्यांना विधिमंडळ अधिवेशनातील संभाव्य कर्जमाफीचे वेध लागले आहेत.
या वर्षी अत्यल्प पाऊस झाला आहे. त्यामुळे नद्या, नाले वाहिलीच नाही, तलावातही पाणी कमी आहे. धरणातील पाणीदेखील जायकवाडीला सोडले. या दुष्काळी परिस्थितीत पीकविमा कंपनीने हात वर केले. त्यात मध्यंतरी अवकाळीने शेतीपिकांचे नुकसान केले. पंचनाम्याची कागदे रंगली, त्यातही शेतकर्याच्या हाती भोपळाच. यातून कशाबशा हाती आलेल्या कपाशीला भाव नाही, सोयाबीनही कवडीमोल दरात विकले गेले, कांद्याचे भाव कोसळले, इथेनॉलच्या निर्णयामुळे ऊसदराचा प्रश्नही समोर उभाच, जोडधंदा असलेल्या दुधाचे भावही पडले, तर दुसरीकडे रासायनिक खते, पशुखाद्य, मजुरी व दैनंदिन जीवनातील आवश्यक वस्तू मात्र महागल्या, त्यामुळे शेतीचा खर्च आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न याचे गणित न जुळल्याने शेतकर्याला आपले कर्ज वेळेवर परत करता आलेले नाही.
जिल्हा बँकेकडून गेल्या वर्षी रब्बीचे आणि त्यानंतर खरिपासाठी पीककर्ज दिले होते. मात्र 2020 पासून शेतकर्यावर दुष्टचक्र फिरल्याने थकबाकीदार शेतकर्यांची संख्या वाढतीच आहे. आजअखेर जिल्हा बँकेतून शेतीचे कर्ज उचललेले सुमारे 1 लाख 11 हजार 379 शेतकरी 'एनपीए'त गेले आहेत. त्यांच्याकडे 1089 कोटींची थकबाकी असल्याची माहिती प्रशासनाकडून समजली आहे. आता अगोदरच थकबाकी असल्याने बँक त्यांना पुन्हा दारात उभे करणार नाही, त्यामुळे रब्बीच्या पिकांची, त्याच्या मशागतीचेच आव्हान त्याच्यासमोर असल्याने ही थकबाकी मेटाकुटीस आलेला हा शेतकरी शासनाची कागदावरील 'दुष्काळसदृश सवलती'नंतर तरी परत कसा करणार, याविषयी प्रश्नचिन्ह आहे. त्यामुळे शासनानेच अधिवेशनात कर्जमाफीचा निर्णय घेऊन दिलासा द्यावा, यासाठी जिल्ह्यातील शेतकर्यांच्या नजरा अधिवेशनाकडे आणि त्यामध्ये शेतकर्यांची बाजू मांडणार्या आमदारांकडे लागल्या आहेत.
खरिपासाठी 5067 कोटींचे वाटले कर्ज!
जिल्ह्यातील एकूण 22 बँकांमधून शेतकर्यांना पीककर्ज दिले जाते. खरीप हंगामासाठी 6 लाख 30 हजार 816 शेतकर्यांना 5980 कोटींचे कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट होते. यापैकी प्रत्यक्षात 4 लाख 64 हजार 561 शेतकर्यांना 5067 कोटींचे कर्जवाटप झालेले आहे.
रब्बीचे अवघे 13 टक्के कर्जवाटप!
रब्बी हंगामासाठी 2 लाख 86 हजार 597 शेतकर्यांना 2673 कोटी कर्जवाटप करण्याचे उद्दिष्ट होते. प्रत्यक्षात गेल्या आठवड्यातील एका आकडेवारीनुसार आतापर्यंत केवळ 23 हजार 423 शेतकर्यांना 359 कोटींचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. ही टक्केवारी अवघी 13.46 टक्के असल्याचेही समोर आले आहे.
सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांमुळे शेतीमालाचे भाव सातत्याने पाडले जात आहेत. कांदा, दूध, सोयाबीनसारख्या शेतमालाला भाव न मिळाल्याने शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारने सहाय्य न केल्यास शेतकरी आत्महत्या आणखी वाढतील. सरकारने शेतकर्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ केले पाहिजे.
-डॉ. अजित नवले, किसान सभा
