नगर : पुढारी वृत्तसेवा : नगर शहराची सन 1999 साली हद्दवाढ होऊन त्यामध्ये जवळील 12 गावांचा समावेश झाला. नंतर सन 2003 मध्ये नगरपालिकेचे महापालिकेत रूपांतर करण्यात आले. मात्र, यानंतर शासनाकडून विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी कुठलेही पॅकेज जाहीर झाले नाही. त्यामुळे शहर विकासासाठी शासनाने पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी आमदार संग्राम जगताप यांनी हिवाळी अधिवेशनात केली. आमदार जगताप यांनी अधिवेशनात शहराचे विविध प्रश्न मांडले. नगर शहर हे जिल्ह्याचे मुख्य ठिकाण असून, या ठिकाणी जिल्ह्याच्या महसूल विभाग, जिल्हा परिषद, पोलिस विभागासह अनेक शासकीय कार्यालये आहेत. तसेच, शासकीय जमिनी मोठ्या प्रमाणावर आहे. नगर शहराची हद्दवाढ झाल्यानंतर लोकसंख्या ही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. सद्यस्थितीत शहराची लोकसंख्या अंदाजे 8 ते 10 लाखांपर्यंत गेली आहे. त्यामुळे विकासकामांचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी मोठ्या पॅकेजची गरज आहे. याचबरोबर शहराच्या विकास आराखड्यातील (डी.पी.) रस्त्यांच्या विकासासाठी निधीची आवश्यकता असून प्रस्तावाला मंजुरी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
महापालिकेत तांत्रिक कर्मचारी अपुरे
महापालिकेत तांत्रिक कर्मचारी अपुरे असल्याने शहर विकासाला गती देण्यात विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. महापालिकेचा कामकाज फक्त चार अभियंत्यांवर सुरू आहे. त्यामुळे कामकाजावर परिणाम होऊन कामांना विलंब होतो. शहर व तालुक्याच्या दृष्टीने अग्निशमन दलाचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा प्रश्न असून, एखादी आगीची दुर्घटना घडल्यास तात्काळ अग्निशमन दलाची मदत मिळणे गरजेचे असते. महापालिकेकडे तांत्रिक कर्मचारी अपुरे असून, अग्निशमन गाड्यांचा अभाव आहे. तांत्रिक कर्मचारी भरण्यासाठी शासनाची मान्यता लागते. कंत्राटी पद्धतीने तांत्रिक पदे भरण्याच्या सूचना शासनाकडून दिल्या जातात. महापालिका आस्थापना खर्च हा उत्पन्नापेक्षा जास्त असल्याचे कारण शासनाकडून सांगितले जाते. हा खर्च महापालिकेलाच करावा लागतो. महापालिका स्वायत्त संस्था असल्याने लागणार्या परवानग्या तातडीने देणे गरजेचे आहे. अहमदनगर महापालिकेच्या कर्मचार्यांचा सातवा वेतन आयोगाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. यावर देखील सरकारने निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. बर्याच महापालिकांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला असून नगर महापालिकेला अद्याप लागू झाला नाही. त्यासाठी सरकारने तातडीने परवानगी द्यावी.
सीना नदीपात्रात रसायन सोडणार्यांवर कारवाई करा
शहरातून जाणार्या सीना नदीपात्रात सलग दोन दिवस रात्री धोकादायक रसायन सोडण्यात आले होते. त्यामुळे शहरामध्ये दुर्गंधी पसरून, नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला होता. याप्रकरणी पोलिस प्रशासनाने गुन्हा दाखल केला. मात्र, अद्यापपर्यंत त्याचा तपास लागलेला नाही. ते रसायन कोणी सोडले याचा तपास होऊन कारवाई होणे गरजेचे आहे. असे शहराचे विविध प्रश्न उपस्थित करून आमदार संग्राम जगताप यांनी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात सभागृहाचे लक्ष वेधले
विकासकामांवरील स्थगिती उठवावी
केडगाव उपनगरातील औद्योगिक वसाहत महापालिकेचे उत्पन्नाचे साधन आहे. मात्र, तेथील विकासकामांसाठी मंजूर झालेल्या निधीला राजकीय हस्तक्षेपामुळे स्थगिती देण्यात आली. या कामांबाबत उद्योजक आमच्याकडे पाठपुरावा करत आहे. त्यामुळे नगरविकास खात्याने स्थगिती दिलेल्या कामांना परवानगी द्यावी, अशी मागणी आमदार जगताप यांनी केली.
नदी-नाल्यांवरील अतिक्रमणे काढा
सीना नदी, शहरातील ओढे-नाले यासह सरकारी जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली आहेत. याबाबत सरकार व जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घेऊन झालेली अतिक्रमणे काढणे गरजेचे आहे, अशी मागणी आमदार जगताप यांनी केली.
