चिचोंडी पाटील : पुढारी वृत्तसेवा : सूरत-नाशिक-अहमदनगर-चेन्नई ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे या नवीन राष्ट्रीय महामार्गासाठी भूसंपादन करताना शेतकर्यांना बाजार भावाप्रमाणे मोबदला द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या राष्ट्रीय महामार्गासाठी करण्यात येत असलेल्या भूसंपादनाच्या नुकसान भरपाईबाबत विविध मागण्यांचे निवेदन शेतकरी कृती समितीचे अध्यक्ष तथा सरपंच शरद पवार यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र पाटील यांना दिले. यावेळी प्रकाश पोटे, चंदू पवार, वैभव कोकाटे, संतोष कोकाटे, किरण मोरे, शहानवाज शेख, रॉबिन सिंग, किरण कोकाटे आदी उपस्थित होते.
ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस वे संबंधी अधिसूचना प्रसिद्ध झाली असून, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून बाधित शेतकर्यांची सुनावणी घेण्यात आली आहे. सदर सुनावणी बाबत चिचोंडी पाटील येथील शेतकर्यांचे आक्षेप आहेत. भूसंपादनात काही शेतकर्यांची संपूर्ण शेतजमीन जात असून ते भूमीहिन होणार आहेत. भूमिहीन होणार्या शेतकर्यांची जमीन न घेता दुसर्या पर्यायाचा विचार करावा. अशा शेतकर्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला शासकीय नोकरीत प्राधान्य द्यावे. बाधित शेतकर्यांना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्यात यावे. शेतकर्यांना या जमिनीत एक एकरमध्ये वर्षाला एक ते दीड लाखाचे उत्पन्न मिळते. फक्त दोनशे वर्षांचे गणित केले तरी ते दोन ते अडीच कोटी रूपये होतात. त्यामुळे शेतकर्यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या सर्व शंकांचे निरसन करूनच भूसंपादनाची प्रक्रिया पार पाडावी. जमिनीतील शेतकर्यांच्या विहिरी, बोअरवेल, पाईपलाईन, वनझाडे, फळझाडे, कांदाचाळ, पोल्ट्रीफार्म, गायगोठे, शेततलाव, शेड यांचे योग्य मूल्यांकन करून करून मोबदला मिळावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा :
