नगर : पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा परिषदेतून शाळा खोल्यांना प्राधान्य देण्याऐवजी डिजीटल शाळांवर कोट्यवधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यात जिल्ह्यातील 287 शाळा निवडल्या जाणार असून, त्या शाळांमध्ये इंटरॅक्टिव्ह पॅनल विथ ई-लर्निंग सॉफ्टवेअर खरेदीसाठी सुमारे 7 कोटी 75 लाखांची निविदा काढणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजले. जिल्ह्यात आजही 500 पेक्षा अधिक शाळांना खोल्यांची गरज आहे. मात्र निधी नसल्याने त्या खोल्यांची कामे निर्लेखन होऊनही झालेली नसल्याचेही पुढे येत आहे.
अशा परिस्थितीत प्रशासक आशिष येरेकर यांनी शाळा खोल्यांसाठी निधी उपलब्ध करण्याऐवजी शाळा डिजीटल करण्यासाठी 10 कोटींचा खर्च करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. नावीन्यपूर्ण योजनेतून हा खर्च केला जात असून, यातील 5 कोटी रुपये जिल्हा परिषदेला प्राप्तही झाले आहेत. त्यामुळे आता निविदा प्रक्रियाही सुरू झाल्याचे समजते. जिल्ह्यात 4500 पेक्षा अधिक शाळा आहेत. यातून 287 शाळा डिजीटल करण्यात येणार आहेत. अर्थात या शाळांची निवड प्रशासक करणार असले तरी त्याची नियमावली सध्या तरी गुलदस्त्यात आहे. तसेच या शाळांत इंटरॅक्टिव्ह पॅनल विथ ई लर्निंग सॉफ्टवेअर खरेदी केले जाणार असून, जेईएम पोर्टलवर निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. त्याची तयारीही पूर्ण झाल्याचे समजले.
'मिशन आपुलकी'ला 'डिजिटल'चा छेद का
तत्कालीन प्रशासक संभाजी लांगोरे यांच्या पुढाकारातून सुरू झालेला 'मिशन आपुलकी'चा उपक्रम आज व्यापक बनला आहे. या अभियानातून आतापर्यंत 23 कोटींपेक्षा अधिक लोकसहभाग मिळाल्याचे समजते. यातून अनेक शाळाही डिजीटल झाल्याचे पुढे आले आहे. मिशन आपुलकीला प्रतिसाद वाढत असताना आता 'डिजीटल'साठी स्वतंत्र तरतूद करून त्याला छेदका दिला जात आहे, असा प्रश्नही पुढे येत आहे.
'त्या' शाळांकडे सोयीस्कर दुर्लक्षच!
'डिजीटल'साठी शाळा निवडताना जिल्हा परिषद प्रशासन चांगल्या इमारती, वीज आहे, पट आहे आणि विशेष म्हणजे राजकीय सोयीच्या अशाच 287 शाळा निवडणार आहे. अशा वेळी ज्या शाळांची वीज वर्षानुवर्षे बंद आहे, ज्या शाळांच्या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत, त्यांच्या दुरुस्तीसाठी झेडपीकडे पैसे नाहीत, त्यांच्याकडे मात्र सोयीस्कर दुर्लक्षच केले जाणार असल्याचे लपून राहिलेले नाही.
आमच्या भागात अनेक शाळा गळतात, भिंती पडायला अन् खिडक्या मोडकळीस आल्या आहेत, दरवाजे दुरुस्तीची गरज आहे. निर्लेखन होऊनही बांधकामाची प्रतीक्षा आहे. प्रशासनाने अगोदर बांधकाम करावे, नंतर डिजीटल उपक्रमाचे स्वागतच करू.
– मीराताई शेटे, माजी सभापती, महिेला बालकल्याण, जि.प.आता झेडपीवर प्रशासक आहेत. त्यांना निर्णयाचे अधिकार आहेत, मात्र जनभावना लक्षात घेऊनच त्यांनी निर्णय घ्यावेत. आज शाळा खोल्यांना प्राधान्य द्यावे. त्यानंतर खुशाल डिजीटलकडे जा, आम्ही तुमच्या सोबत राहू.
– धनराज गाडे, माजी सदस्य, शिक्षण समिती
