नगर : जिल्हा परिषदेच्या सेसमधून अनेक ठिकाणी 'खास' खर्च करण्यासाठी तरतूदही केली जाते. पण लम्पीने मृत जनावरांच्या भरपाईपोटी शेतकर्यांच्या मदतीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यास मात्र प्रशासकांना अपयश येत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. निधी नसल्याचे कारण पुढे करत सुमारे तीन हजार पशुपालकांचे प्रस्ताव पंचायत समिती स्तरावरच धुळखात पडून असल्याची माहिती विश्वसीय सूत्रांनी दिली. जिल्ह्यात लम्पीने सुमारे 4 हजार 300 जनावरांचा मृत्यू झाला. शेतकर्यांच्या दावणीची जनावरे मृत झाल्याने त्यांची मोठी आर्थिक हानी झाली. शासनाच्या मदतीबरोबरच जिल्हा परिषदेतूनही आर्थिक मदत देण्याचे निर्देश पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी संबंधित पशुपालकांना आधार दिला.
संबंधित बातम्या :
जिल्हा परिषदेने पहिल्याच टप्प्यात सेस फंडातून पशुपालकांना निधी देण्याची सुरुवात केली. वर्षभरात 1229 शेतकर्यांना 1250 मृत जनावरांच्या मदतीपोटी 1 कोटी 7 लाख 94 हजार रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. हा निधी सेसमधून केला गेला. त्यासाठी प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिष येरेकर यांनीच इतर विभागांना कात्री लावून ही तरतूद केली. मात्र, त्यानंतर प्रशासकांना या मदतीचा विसर पडला. आता वर्ष उलटले तरी एकाही शेतकर्याला जिल्हा परिषदेतून ढबूचीही मदत मिळालेली नाही. त्यामुळे 3 हजारापेक्षा अधिक पशुपालक मदतीपासून वंचित असल्याचे चित्र समोर आले आहे..
दरम्यान, मदतीसाठी संबंधित शेतकर्यांनी जिल्हा परिषदेकडे प्रस्ताव पाठविले होते. मात्र निधी नसल्याचे कारण पुढे करत प्रशासनाने शेतकर्यांचे प्रस्ताव पंचायत समितीमध्ये ठेवायला सांगितले. आजही हे प्रस्ताव पंचायत समितीमध्येच लालफितीत अडकून पडलेले आहेत. पालकमंत्री विखे पाटील यांनी आता या मदतीचा आढावा घ्यावा, अशी अपेक्षा काही शेतकर्यांनी 'पुढारी'कडे व्यक्त केली.फ
राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषदांना लम्पीने मृत जनावरांच्या पशुपालकांना मदत देण्यासाठी मंत्री विखे पाटील यांनी सूचना केल्या होत्या. मात्र नगरमध्येच निधीचे कारण देत शेतकर्यांना ही मदत दिलेली नसेल तर जिल्हाधिकार्यांनीच वस्तुस्थितीची माहिती घेण्याची गरज आहे. आपण स्वतः पालकमंत्री विखेंचे याकडे लक्ष वेधू.
– राजेश परजणे,माजी सदस्य, जिल्हा परिषदएकीकडे योजनांची माहिती देण्यासाठी कोट्यवधींचे डिजीटल बोर्ड लावतात, तर दुसरीकडे लम्पीची मदत देण्यासाठी पैसे नसल्याचे कारण देणे ही दुर्दैवी बाब आहे. पालकमंत्र्यांनी डिजीटल बोर्डवर कोट्यवधी खर्च करण्यापेक्षा पशुपालकांना त्यातून मदत दिली असती तर निश्चितच त्यांना आशीर्वाद मिळाले असते.
-संदेश कार्ले, माजी सदस्य,जिल्हा परिषदलम्पी मृत जनावरांसाठी सेसमधून यापूर्वी 1200 पेक्षा अधिक पशुपालकांना मदत देण्यात आलेली आहे. सध्या मात्र त्यासाठी तरतूद करण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे राज्य शासनाकडूनच संबंधित शेतकर्यांना मदत दिली जात आहे. तर विषबाधा व अन्य प्रकारे जनावरांचा मृत्यू झाल्यास त्याची भरपाई सेसमधून दिली जाणार आहे.
-दशरथ दिघे, पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद
