अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये ‘लम्पी’चा पुन्हा कहर; 1243 जनावरे बाधित

अहमदनगर; पुढारी वृत्तसेवा : गेल्या सहा महिन्यांपासून काहीसे दूर झालेले 'लम्पी'चे संकट पुन्हा डोके वर काढू लागले आहे. गेल्या अडीच महिन्यांत 1246 जनावरांना लम्पीची लागण झाली असून, तब्बल 61 जनावरांचा मृत्यू झाला असून, 30 जनावरे मृत्युशी झुंज देत असल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान, पशुसंवर्धन विभागाकडून लसीकरणाचे आकडे मिरविले जात असले, तरी तीन दिवसांत 16 जनावरांचा मृत्यू झाला असून, हे जिल्हा परिषद प्रशासनाचे अपयश मानले जात आहे. गेल्या वर्षी लम्पीने कहर केला होता.

दररोज शेकडो जनावरे मृत होत असल्याने संपूर्ण जिल्ह्यात हाहाकार उडाला होता. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांच्यासह अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे यांनी ही परिस्थिती हाताळली. स्वतः गोठ्यापर्यंत पोहोचले. पशुसंवर्धन विभागाच्या माध्यमातून लसीकरणावर भर दिला. शेतकर्‍यांमध्ये जनजागृती केली. त्यामुळे जानेवारी 2023 मध्ये काही प्रमाणात लम्पी कमी झाल्याचे निदर्शनास आले. दरम्यान, त्यानंतर पशुसंवर्धन विभागही सुस्त झाल्याचे दिसले. संबंधित लसीकरणामुळे प्रतिकारशक्ती असल्याने लम्पीची बाधा होत नव्हती. मात्र, जसजशी प्रतिकारशक्ती कमी होऊ लागली, तसतशी पुन्हा लम्पीबाधित जनावरे आढळून येऊ लागली आहेत.

पुन्हा हाहाकार सुरू!

जून, जुलै आणि ऑगस्टचे 10 दिवस, अशा अडीच महिन्यांच्या कालावधीत जिल्ह्यातील 244 गावांत लम्पी पसरला आहे. त्यात 61 जनावरांचा मृत्यू झाल्याचे दिसत आहे. बाधित जनावरांपैकी 452 जनावरे लम्पीच्या संकटातून सुखरूप बाहेर आली आहेत, तर उर्वरित 733 जनावरांवर आजही उपचार सुरू आहेत. 30 जनावरे अत्यावस्थ आहेत.

प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा विसर

गतवर्षी लम्पीच्या लसीकरणासाठी शासकीय, खासगी यंत्रणा कामाला लावली होती. मात्र या वर्षी लम्पी येण्यापूर्वी प्रतिबंधात्मक लसीकरण करणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्षात लम्पी वाढू लागल्यानंतर पशुसंवर्धन विभागाला लसीकरणाबाबत जाग आली आहे.

दररोज 20 हजार जनावरांना लस?

1 जुलै ते 10 ऑगस्टपर्यंत जिल्ह्यात 13 लाख 50 हजार पशुधनाला गोट-पॉक्स ही लस दिल्याचा दावा जिल्हा परिषद पशुधन विभागाचे अधिकारी करत आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात जिल्ह्यात केवळ 223 पशुवैद्यक असताना त्यांनी दररोज 20 हजार जनावरांना लसीकरण कसे केलेे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तेवढ्या प्रमाणात लस उपलब्ध होती का, हाही प्रश्न आहे. याबाबत सीईओंनी थेट शेतकर्‍यांशी चर्चा करून पडताळणी करावी, अशी मागणी होत आहे. प्रशासनाने केवळ कागदे न रंगविता प्रत्यक्षात गोठ्यात जाऊन लसीकरण करावे, अशी शेतकर्‍यांची अपेक्षा आहे.