अहमदनगर : ‘शासन दारी’साठी ‘झेडपी’वर 50 लाखांचा भार

अहमदनगर; पुढारी वृत्तसेवा : एकीकडे अनेक शाळांतील विद्यार्थी शाळा खोल्यांअभावी उघड्यावर बसून शिकत आहेत, अंगणवाडीअभावी चिमुरडी मंदिरात बसत आहेत, असंख्य ग्रामीण रस्त्यांची पुरती वाट लागली आहे, आरोग्याचे प्रश्नही भेडसावत आहेत.. अशाप्रकारे जिल्ह्यातील विकासकामांना निधीची गरज असताना केवळ 'शासन आपल्या दारी' या अभियानासाठी सुमारे पाच कोटी खर्चाचे 'नियोजन' सुरू असल्याने संमिश्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. जिल्हा परिषदेतूनही याच कार्यक्रमासाठी काल दिवसभर 50 लाखांची तजवीज करण्यासाठी काथ्याकूट सुरू असल्याचे दिसले.

शिर्डी येथे 11 ऑगस्ट रोजी 'शासन आपल्या दारी' हा कार्यक्रम आयोजित केला आहे. त्यासाठी येणार्‍या खर्चाच्या नियोजनासाठी सर्वच विभागांतून निधी उपलब्ध केला जात आहे. अगोदरच 'जिल्हा नियोजन'ने 1 कोटी रुपये या अभियानासाठी मोजले आहेत. त्यानंतर जिल्हा नियोजन अंतर्गतच आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीतून प्रती आमदार 20 लाखांचा निधी शासन आपल्या दारीसाठी उपलब्ध करण्यासाठी काही अटी व नियम शिथील करण्यात आले.

अर्थात हा निधी देण्याचा अधिकार हा त्या त्या आमदाराचा आहे. मात्र यातील बहुतांश आमदारांनी हा निधी या कार्यक्रमासाठी दिल्याची चर्चा आहे. आता जिल्हा परिषदेतूनही बांधकामसह अन्य काही विभागांच्या निधीला कात्री लावून जास्तीत जास्त 50 लाखांपर्यंत तरतूद कशी करता येईल, यासाठी प्रशासकीय वर्तुळात हालचाली सुरू असल्याचे दिसले. मात्र उशिरापर्यंत हा आकडा जुळविणे कठीण दिसत होते.

दरम्यान, 'शासन आपल्या दारी' या अभियानात 30 हजारांपेक्षा अधिक नागरिकांना एकाच छताखाली लाभ दिला जाणार आहे. संबंधित लाभार्थी आपली निवड होऊनही केवळ कार्यक्रम निश्चित होत नसल्याने वंचित होते. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून 'ते' लाभार्थी कार्यक्रमाच्या प्रतीक्षेत होते. आता 11 ऑगस्टला शिर्डीत होणार्‍या कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आदी उपस्थित राहणार आहेत.

त्यामुळे प्रशासनानेही जोरदार तयारी केली आहे. या कार्यक्रमासाठी शिर्डीला जाण्याची सोय व्हावी म्हणून सुमारे 600 एसटी बसची सोय करण्यात येणार आहे. तसेच चहापान व अन्य सुविधांसाठीही खर्चाची तजवीज करण्यात आली आहे. मात्र हा सर्व निधी जिल्ह्याच्या विकासाचा आहे. यातून रस्ते, शाळा खोल्या शक्य झाल्या असत्या, मात्र जनतेसह राजकीयदृष्ट्याही हा कार्यक्रम तितकाच महत्त्वापूर्ण असल्याने प्रशासनही चांगलेच कामाला लागल्याचे पाहायला मिळत आहे.