‘त्या’ जमिनींची चौकशी होऊन जाऊ द्या! आ. रोहित पवारांचे आव्हान
कर्जत(अहमदनगर); पुढारी वृत्तसेवा : कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील 'एमआयडीसी'चा प्रश्न राज्यात चांगलाच तापला आहे. कर्जत-जामखेड मतदारसंघात निरव मोदींसह अनेकांनी जमिनी खरेदी केल्याचा आरोप विधान परिषदेचे आमदार प्रा. राम शिंदेंनी केला, तर या जमिनींची खरेदी आमदार राम शिंदेंच्या काळात म्हणजेच 2011 मध्ये झाल्याचा पलटवार आमदार रोहित पवारांनी केला आहे. तसेच, याबाबत त्यांनी एकदाची चौकशी होऊनच जाऊ द्या, असे म्हंटले आहे.
आमदार रोहित पवार अनेक दिवसांपासून कर्जत-जामखेड मतदारसंघात 'एमआयडीसी'च्या मंजुरीसाठी प्रयत्न करत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आणि राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांच्याकडे पाठपुरावा करून त्यांनी 'एमआयडीसी'ला तत्वतः मंजुरी मिळवली होती. यानंतर जागेची पाहणी, ड्रोन सर्व्हे, वनविभागाचा सर्व्हे आणि इतर तांत्रिक बाबी पूर्ण केल्या. कोरोना असतानाही कष्ट्रातून सर्वे पूर्ण केले. या संदर्भातील उच्चाधिकार समितीनेही या 'एमआयडीसी'ला मंजुरी दिली असून, याबाबत केवळ अधिसूचना काढून अनुषंगिक कायदेशीर बाबी पूर्ण करण्यासाठी 'एमआयडीसी'चे भिजत घोंगडे पडले आहे.
गेल्या वर्षी राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर आमदार रोहित पवारांनी गेल्या दोन अधिवेशनात याबाबत आवाज उठवला होता. परंतु, दोन्ही वेळा सरकारने आश्वासनावर बोळवण केली. दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडेही त्यांनी अनेक वेळा पत्रव्यवहार केला, प्रत्यक्ष भेट घेऊन पाठपुरावा केला. तरीही याबाबत काहीही हालचाल होत नसल्याचे दिसताच सोमवारी (दि.24) त्यांनी विधानभवन परिसरात उपोषण सुरू केले. सर्वपक्षीय आमदारांनीही त्यांच्या उपोषणाला पाठींबा दिला. त्यांचे उपोषण मागे घेण्यासाठी स्वतः उद्योगमंत्री उदय सामंत गेले. तेंव्हा उद्याच (दि. 25) बैठक घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले होते.
परंतु, दुसर्‍या दिवशी आमदार रोहित पवारांनी चार तास वाट पाहूनही मंत्री बैठकीसाठी आले नाही. याबाबतची नाराजी आमदार पवारांनी बोलून दाखवली. त्याचवेळी आमदार प्रा. राम शिंदे यांनी विधान परिदेत या विषयावर चर्चा करताना मतदारसंघात निरव मोदीने जमिनी खरेदी केल्याचा आरोप केला. त्यावर आमदार रोहित पवारांनी पलटवार केला असून, निरव मोदी आणि त्यांच्याशी संबंधित 'फायरस्टोन ट्रेडींग कंपनीने 2011 मध्येच संबंधित जमीन खरेदी केल्याचे सांगितले. त्यावेळी प्रा. राम शिंदेच कर्जत-जामखेडचे आमदार होते.
त्यामुळे या जमीन खरेदीचे धागेदोरे नेमके कुणाकडे जातात, असा सवालही त्यांनी केला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्याचीही मागणी त्यांनी केली. शिवाय निरव मोदींची संबंधित जमीन ही सावकारी प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत जप्त झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. काही जमिनींचे मालक मयत झाल्यानंतर त्यांच्या वारसांची नोंद या जमिनीवर लागलेली आहे. परंतु, याची कोणतीही माहिती न घेता त्यांची नावे घेऊन आमदार प्रा. राम शिंदे त्यांच्या भावनांशीही खेळल्याचा आरोप आमदार पवारांनी केला आहे.
तुम्ही दहा वर्षे आमदार अन् पाच वर्षे मंत्री होता..
जामखेड 'एमआयडीसी'ची अधिसूचना 1986 मध्ये निघाली; परंतु 37 वर्षांत तिथे एकही उद्योग का आला नाही? असाही आरोप प्रा. राम शिंदे यांनी केला होता. परंतु, जामखेडमध्ये 'एमआयडीसी' नाही, तर जामखेड औद्योगिक सहकारी संस्था असून, परंतु, दहा वर्षे आमदार आणि पाच वर्षे मंत्री राहिलेल्या प्रा. राम शिंदेंना तेही करता आले नसल्याचे सांगत त्यांच्या आरोपातील हवाच आमदार पवारांनी काढून घेतली आहे.
हा प्रश्न कोणत्या दिशेने जातो हे महत्त्वाचे
एकीकडे 'एमआयडीसी'च्या विषयावर आमदार रोहित पवारांनी अधिवेशनात रान पेटवले असताना दुसरीकडे मतदारसंघातील जनताही त्यांच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरली. कर्जत, जामखेड, खर्डा, राशीन, मिरजगावसह इतर अनेक गावांमध्ये तरुणांनी आणि स्थानिक लोकांनी आंदोलने केली. त्यामुळे भविष्यात कर्जत-जामखेडच्या 'एमआयडीसी'चा प्रश्न कोणत्या दिशेने जातो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दोन्ही तालुक्यांच्या मध्यवर्ती ठिकाणी प्रस्तावित
कर्जत-जामखेड तालुक्यांचा समतोल विकास व्हावा म्हणून दोन्ही तालुक्यांच्या मध्यवर्ती ठिकाणी आमदार रोहित पवारांनी ही 'एमआयडीसी' प्रस्तावित केली आहे. शिवाय या 'एमआयडीसी'मध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्या येण्यासाठी क्षेत्रही मोठे असले पाहिजे. त्यादृष्टीने सुमारे 1200 एकर क्षेत्रावर ही 'एमआयडीसी' प्रस्तावित करण्यात आली आहे. बड्या कंपन्यांना दळणवळणाच्या दृष्टीने सोईचे व्हावे म्हणून केंद्रीय रस्तेमंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे स्वतः दिल्लीला जाऊन पाठपुरावा करत आमदार पवारांनी मतदारसंघातील दोन प्रमुख राष्ट्रीय महामार्गांसाठी तब्बल 1600 कोटींचा निधी आणला. ही कामे आता वेगाने सुरू आहेत. यामुळे कंपन्यांची दळणवळणाच्या दृष्टीने सोय होणार असून, युवांना नोकरी, स्थानिक छोट्या-मोठ्या उद्योगांना चालना आणि मतदारसंघाचा सर्वंकष विकास होण्यास मदत होणार आहे.
हेही वाचा
