महेश जोशी
कोपरगाव(अहमदनगर) : सहकारमहर्षी माजीमंत्री स्व. शंकरराव कोल्हे यांनी शेतकरी हाच पक्ष मानून त्याच्या पाटपाण्याच्या प्रश्नांसाठी सातत्याने संघर्ष केला. संपूर्ण आयुष्य पाणी याच मुद्याला समर्पित केले. निळवंडे डाव्या कालव्याची चाचणी शिंदे- फडणवीस सरकारने घेतली. यामुळे आता कोपरगाव तालुक्यातील 11 गावांमध्ये 13, 996 एकर जिरायती शेतकर्‍यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
29 मे 1992 रोजी निळवंडे धरणाचे भूमिपुजन झाले. माजीमंत्री स्व. शंकरराव कोल्हे त्यावेळी महसुल मंत्री होते. तेव्हापासून तब्बल 30 वर्षे त्यांनी याचा पाठपुरावा सोडला नव्हता. 2015 सालामध्ये अर्धांगवायू झाला असताना त्यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतुक मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेवुन जिरायती भागातील शेतकर्‍यांच्या व्यथा त्यांच्यासमोर मांडल्या होत्या.
बरोबर 11 वर्षांपूर्वी 12 मे 2012 रोजी स्व. कोल्हे यांनी श्रीसाईबाबांच्या शिर्डीत पत्रकार परिषद घेत 23 मे 2012 रोजी निर्मळपिंप्री येथे निळवंडे धरण कालव्याच्या निर्मितीसाठी सर्वपक्षीय आंदोलन केले. त्यावेळी संजीवनी उद्योग समुहाचे अध्यक्ष बिपीनराव कोल्हे यांची प्रकृती बरी नसताना त्यांनी 'आधी लगीन निळवंडे'चे या म्हणीप्रमाणे निर्मळपिंपरी येथे रास्तारोकोत सहभाग घेत शेतकर्‍यांना संबोधन केले. यानंतर ते श्रीसाईबाबा संस्थानच्या रूग्णालयात दाखल झाले होते. त्यांच्यावर हृदयविकाराची शस्त्रकिया झाली. हा घटनाक्रम पाहिल्यास अंगावर अजुनही शहारे येतात. स्वतःचे आजारपण बाजुला ठेवून बिपीनराव कोल्हे यांनी धोका पत्कारून शेतकरी घटक महत्वाचा म्हणत वडीलांच्या निर्णयात सहभाग घेतला.
11 वर्षांमध्ये या धरण कालव्याच्या कामासाठी सातत्याने आर्थिक निधीची तरतुद होण्यासाठी प्रयत्न केले. बारमाही गोदावरी कालवा पाट पाण्याच्या प्रश्नाची धग स्व. कोल्हे यांनी सतत अनुभवली. त्यासाठी पश्चिमेचे पाणी पूर्वेकडे वळवावे म्हणून केंद्र व राज्य शासनस्तरावर मोठे प्रयत्न केले. नगर- नाशिकविरुद्ध मराठवाडा प्रादेशिक पाटपाण्याचा वाद शमविण्यासाठी जाणिवपूर्वक प्रयत्न केले. निळवंड्याच्या कामात त्या- त्या भागातील आजी- माजी लोकप्रतिनिधींसह विविध संघटनांनी मोठा पाठपुरावा केला.
जिरायत भागात शेतकरी सधन झाला पाहिजे, ही उदात्त भावना माजीमंत्री स्व. कोल्हे यांच्या ठायी होती. म्हणूनच सत्तेत कुठलेही सरकार असले तरी त्याविरुद्ध रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्याची ताकद त्यांच्यात होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील, शंकरराव चव्हाण, शरद पवार, शिवाजीराव निलंगेकर, सुधाकरराव नाईक, बॅ. अ. र. अंतुले, बाबासाहेब भोसले, विलासराव देशमुख, सुशिलकुमार शिंदे, मनोहर जोशी, नारायण राणे, अशोकराव चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस, उध्दव ठाकरे यांच्याकडे पाठपुरावा करीत वेळप्रसंगी केंद्राकडेही आर्थिक पाठबळासाठी प्रयत्न केले.
85 किमी लांबीचा निळवंडे डावा कालवा असून, वहन क्षमता 900 क्युसेक आहे. त्यावर अकोले, संगमनेर, कोपरगाव, राहाता, श्रीरामपूर व सिन्नर या 6 तालुक्यातील 113 गावांचे सिंचन अपेक्षीत आहे. 14 जुलै 1970 रोजी 7 कोटी 93 लाख रूपये खर्चाचा निळवंडे-म्हाळादेवी प्रकल्प मंजुर झाला. कालौघात त्याचा खर्च 5 हजार 177 कोटीपर्यंत पोहोचला. 2023.24 पासून 2026.27 या चार वर्षांत 3 हजार कोटी रूपयांची तरतुद अपेक्षीत आहे.तळेगाव शाखा 234 क्युसेक वहन क्षमतेची आहे. त्यातुन सुमारे 15 हजार हेक्टर (37 हजार 500 एकर) क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. कोपरगाव शाखेची वहन क्षमता 75 क्युसेक असून त्याखाली 5,793 हेक्टर (14 हजार एकर) क्षेत्राचे सिंचन होईल.
बंद पाईपलाईनद्वारे पाणी पुरवठा होणारे राज्यातील निळवंडे पहिलेच धरण आहे. जिरायती भागातील शेतकरी या प्रकल्पाकडे कित्येक वर्षे आस लावून होते. केंद्र व राज्य शासन यास आता निधी कमी पडु देणार नाही, अशी ग्वाही देते. यामुळे लाभक्षेत्रात बळीराजा आशावादी आहे. निळवंडेसह काकडी विमानतळामुळे शेतकर्‍यांचीनवी पहाट उगवणार आहे.
हेही वाचा
