गोरक्ष शेजूळ :
नगर : एकीकडे मदत नाही, अनुदान नाही, पाऊसही नाही, यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला असताना, त्यांना आर्थिक दिलासा देण्याऐवजी दुसरीकडे 'शेतकर्यांच्या व्यथा' दाखविण्यासाठी शासनाने ग्रामपंचायतींवर आर्थिक भार टाकला आहे. प्रत्येक गावात एक चित्रपट दाखविला जात आहे, त्यासाठी ग्रामपंचायतींकडून 2700 रुपयांची फी आकारली जात आहे. यानुसार, जिल्ह्यातील 1320 ग्रामपंचायतींमधून हा चित्रपट दाखविला तर तब्बल 33 लाखांपेक्षा अधिक बोजा पडणार आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषद याविषयी अनाभिज्ञ असल्याने मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
शेतकर्यांचे जीवन, यात सावकारकीचा जाच, त्यावरील कारवाई या विषयीचा चित्रपट तयार करण्यात आलेला आहे. याचे निर्माते, दिग्दर्शक हे बाहेरील जिल्ह्यातील असल्याचे सांगितले जाते. शेतकर्यांमध्ये प्रबोधन होण्यासाठी हा चित्रपट गावोगावी मोफत व गर्दीच्या ठिकाणी दाखविणे अपेक्षित आहे. मात्र हा चित्रपट दाखविण्यासाठी शुल्क आकारले जात आहे. त्यासाठीचे आवश्यक साहित्य घेऊन आलेली यंत्रणा ही वरिष्ठ अधिकार्यांचे पत्र घेऊन ग्रामपंचायतींमध्ये जाते, ग्रामसेवकांच्या कार्यालयातच चार-दोन कर्मचार्यांतच हा चित्रपट दाखविला जातो, त्यासाठी 'त्या' पत्राचा आधार घेऊन 2700 रुपयांचा धनादेश हा शासनाच्या किंवा संस्थेच्या नावे नव्हे, तर 'त्या' फिल्म कंपनीच्या नावाने घेतला जातो. शिवाय हे पैसे पुन्हा तुम्हाला मागे मिळणार असल्याचेही सांगितले जाते.
यावर अनेक ठिकाणी ग्रामसेवकांनी आमच्याकडे लोकंच पाहायला नाहीत, मोबाईलवर सर्व चित्रपट दिसतात, त्यामुळे येथे लोकं येणार नाहीत, त्यामुळे आम्हाला चित्रपट नको, अशी भूमिका मांडली. मात्र बीडीओंनी 'त्या'ंं ग्रामसेवकांना खडे बोल सुनावत 'चित्रपट पाहा किंवा पाहू नका, धनादेश देऊन टाका,' असा दम भरल्याचीही चर्चा आहे. शेवगाव, पाथर्डी, राहुरी, नगर या तालुक्यांत हे चित्रपट दाखवून फी आकारली जात आहे. या संदर्भात जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाचे प्रभारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी समर्थ शेवाळे यांचे लक्ष वेधले असता, मी माहिती घेतो, अशा शब्दात त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
दोन मुले चित्रपट दाखविण्यासाठी आली होते. त्यांनी आम्हाला पत्र दाखविले. त्यावर जिल्हा परिषदेच्या कोणाचीही शिफारस दिसली नाही, त्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र वरिष्ठांच्या सुचनांनुसार चार दोन लोकांत चित्रपट दाखविला व फीचा धनादेश देऊन टाकला.
– एक ग्रामसेवकशासनाने हा चित्रपट दाखवायचाच असेल तर तो मोफत दाखवावा, एक दिवस अगोदर ग्रामपंचायतींना त्याची कल्पना द्यावी, म्हणजे त्याची प्रचार व प्रसिद्धी करता येईल. लोकं तो चित्रपट पाहायला येतील आणि चित्रपटाचा व शासनाचाही हेतू साध्य होईल.
– एक सरपंच
