नगरचे नामांतर झाले, विभाजनाचे काय..?
संदीप रोडे
नगर हा राज्यातील इतर जिल्ह्यांपेक्षा क्षेत्रफळाने किती मोठा हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. राज्यात नुकतेच नवे महसूल मंडल, तलाठी कार्यालयांचा विस्तार झाला. त्यात नगर जिल्ह्यात तब्बल 202 तलाठी व 31 मंडलांची भर पडली. आता जिल्ह्यात 788 तलाठी आणि 131 मंडल कार्यालये झाली आहेत. उत्तरेसाठी नव्याने अप्पर जिल्हाधिकारी पदनिर्मिती विखे पाटील यांच्याच पुढाकारातून झाली. जिल्ह्याचा विस्तार पाहता महसूल विभागात वाढ झाली. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने नगर, श्रीरामपूर येथे अप्पर पोलिस अधीक्षकांची कार्यालय आहेत. असे असतानाही विभाजनाचे घोंगडे मात्र का, कोणास ठाऊक, लटकलेलेच!
533 वर्षांचा ऐतिहासिक वारसा असलेल्या अहमदनगरचे नामांतर पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जयंतीदिनी 'अहिल्यादेवीनगर' असे झाल्याची घोषणा राज्याचे प्रमुख, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. ज्या ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली ते राजमाता होळकर यांचे जन्मगाव चौंडी (ता.जामखेड) येथे घोेषणेचे जल्लोषात स्वागत करण्यात आले. राज्यात क्षेत्रफळाने सर्वात मोठा असलेल्या नगर जिल्ह्याच्या विभाजनाचे घोंगडे अनेक वर्षांपासून भिजत पडले आहे. त्याला काही मुहूर्त लागेना. अधूनमधून विभाजनाचा प्रश्न ऐरणीवर येतो अन् पुन्हा लालफितीत अडकतो. खांदेपालट झाल्यानंतर राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारमधील महसूलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी 'विभाजनापेक्षा विकासा'ला महत्त्व देत विभाजन अजेंड्यावर नसल्याचे स्पष्ट केलेले आहेच!
क्षेत्रफळाने सर्वात मोठा असलेला नगर जिल्हा महसुली विभागासाठी नाशिक, न्यायिक विभागासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ (छत्रपती संभाजीनगर), तर शैक्षणिक दृष्टीने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी जोडलेला आहे. राज्याच्या राजकारणाला हादरा देणारे स्व. बाबूराव तनपुरे, स्व. शंकरराव कोल्हे, स्व. शंकरराव काळे, स्व. मारुतराव घुले पाटील, स्व. भाऊसाहेब थोरात, स्व. बाळासाहेब विखे पाटील असे नेते जिल्ह्यात होऊन गेले. बाळासाहेब थोरात, राधाकृष्ण विखे पाटील हे राज्याला परिचित चेहरे आजही राजकारणात सक्रिय आहेत. अनेक वर्षे महसूल सांभाळणार्या थोरातांकडील खाते आता विखेंकडे आले. या दोघांनी ठरविले तर विभाजन हा अशक्य शब्द चुटकीसरशी शक्यतेत बदलेल. मात्र नवीन जिल्हा मुख्यालयाच्या वादाचे कारण पुढे करत विभाजन रखडले आहे. श्रीरामपूर, संगमनेर की शिर्डी असा जिल्हा मुख्यालयाचा वाद आहे. विभाजनासाठी श्रीरामपुरात जिल्हा कृती समिती स्थापन झाली असून तिचा लढा सुरू आहे. मात्र, या लढ्याला जोपर्यंत राजकीय पाठबळ लाभत नाही, तोपर्यंत विभाजन होणे शक्य नाही. विभाजन केले तर सर्वार्थाने परिपूर्ण असलेल्या नगरवरील कमांड सुटेल अशी भीती या राजकारण्यांना सतावत असेल, अशीही शक्यता वर्तविली जाते. बहुधा याच कारणामुळे जिल्हा विभाजन रखडले असेल, असे म्हणण्यास हरकत नाही.
नगर जिल्हा विभाजन झाले नसले, तरी भौगोलिकदृष्ट्या उत्तर-दक्षिण विभागात नगर विभागले गेले.उत्तरेतील सहा तालुके पाणीदार अन् सधन मानले जातात. त्यामानाने दक्षिणेत नेहमीच पाणीटंचाई जाणवते. उत्तरेतील मातब्बर नेत्यांनी त्यांचे त्यांचे किल्ले (विधानसभा मतदारसंघ) सांभाळत त्यांचा विकास केला. दक्षिण जिल्ह्यात अजूनही विकासाचा अनुशेष असल्याचे ठसठशीतपणे दिसते. थोरात, विखे या उत्तरेतील नेत्यांनी अनेकदा नगरचे पालकमंत्री पद भूषविले. दक्षिणेत आ. बबनराव पाचपुते, आ. राम शिंदे यांनाच पालकमंत्रिपदाची संधी मिळाली. पाचपुते-शिंदेंच्या कार्यकाळात दक्षिणेचा
अनुशेष काही भरून निघाला नाही.
नगर शहर हे मुख्यालयाचे ठिकाण असूनही अजून विकासाच्या वाटेवर आहे. नगरच्या पाठीमागून पालघर या नव्या जिल्ह्याची निर्मिती झाली, पण नगर विभाजनाला काही मुहूर्त लागत नाही.जिल्ह्याचे नामांतर अहिल्यादेवीनगर झाले. आता त्याचे कायदेशीर सोपस्कर पूर्ण होतील. कागदोपत्री तशी नोंद होईल. पण त्याने विकास होईल का? हा खरा प्रश्न आहे. अनेक गावात आजही मूलभूत सोईसुविधा नाहीत. त्यासाठी लागणारा निधी मिळत नाही, हे वास्तव आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची जोडी चांगलीच जमली आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा प्रभाव असलेल्या नगरवर प्रभुत्व निर्माण करण्याचा शिंदे-फडणवीस यांचा मानस असेलही, पण त्यासाठी हवे विकासाचे व्हिजन! नामांतर करण्याची घोषणा करणारे शिंदे-फडणवीस सरकारच्या व्हिजनचा फोकस नगरवर पडेल अन् विभाजनासोबतच विकासाचा अनुशेषही भरून निघेल, अशी अपेक्षा नगरकरांना आहे.
विभाजन का?
14 तालुक्यांचा जिल्हा असलेल्या नगरला राज्य सरकारकडून मिळणारा तसेच जिल्हा नियोजन समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून मिळणारा बहुतांश निधी उत्तरेतील मातब्बर नेते त्यांच्या भागात पळवितात, अशी नेहमीची ओरड. दक्षिणेतील नेते निधी मिळविण्यात बहुधा कमी पडले असावेत, असाही त्याचा दुसरा अर्थ. त्यामुळे दक्षिण भाग कायमच विकास निधीच्या प्रतीक्षेत असतो. जिल्हा विभाजन झाले तर दक्षिण-उत्तरेला स्वतंत्र निधी मिळेल. परिणामी दक्षिणेतील विकासाचा अनुशेष भरून निघण्यास मदत होईल. मात्र विभाजन झालेच तर राज्याच्या राजकारणात महत्त्व असलेले नेतेही सीमित होतील. बहुधा याच भीतीपोटी राजकारण्यांनाच जिल्हा विभाजन नकोय, असे दिसते.
