अहमदनगर; पुढारी वृत्तसेवा : मुख्यालयात राहत नसतानाही ग्रामसभेचे ठराव जोडून घरभाडे लाटणारे अधिकारी, कर्मचारी आता प्रशासनाच्या रडारवर आले आहेत. शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील यांनी सर्व गटशिक्षण अधिकारी यांना तसे पत्र काढून, कोणते कर्मचारी मुख्यालयी न राहता भाडे घेतात, त्यांची खात्री करून दोषी आढळल्यास कारवाईचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. कांगोणी येथील सोपान बाबासाहेब रावडे यांनी आपले सरकार या प्रणालीवर तक्रार केली दिली होती.
यात मुख्यालयी न राहता बेकायदेशीरपणे घरभाडे मंजूर करणार्या आणि घेणार्यांवर कारवाई होण्याबाबत लक्ष वेधले आहे. तक्रारीमध्ये ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, शिक्षक, मुख्याध्यापक, आरोग्य सेवक, आरोग्य सहाय्यक यांना घरभाडे भत्ता मिळविण्यासाठी मुख्यालयी राहात असल्याचा ग्रामसभेचा ठराव देणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक अधिकारी, कर्मचार्यांनी मुख्यालयी राहत असल्याचे जमा केलेले जवळपास सर्वच ग्रामसभेचे ठराव हे 2022 साली झालेल्या ग्रामसभेचे आहेत.
यावरून आरोग्य विभाग, ग्रामविकास विभाग, शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचार्यांचे मुख्यालयी राहत असल्याचा पहिला ग्रामसभेचा ठराव अजूनही जमा नसताना, जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितीमधील संबंधित वरिष्ठ अधिकार्यांनी सन 2019-2020 20-2021 व21- 2022 मधील काही महिन्यांचे बेकायदेशीर घरभाडे मंजूर केले आहे.
मुख्यालयी राहत असल्याचे ग्रामसभेचे ठराव जमा न करणार्या अधिकारी, कर्मचार्यांवर कारवाई न करता त्यांचे बेकायदेशीरपणे घरभाडे मंजूर करणार्या आणि घेणार्या जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितीमधील संबंधित सर्व दोषी अधिकार्यांवर आणि आरोग्य विभाग, ग्रामविकास विभाग, शिक्षण विभागातील सर्व दोषी अधिकारी, कर्मचार्यांवर तातडीने फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी करण्यात आलेली आहे.
या तक्रारीची शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. दरम्यान, घरभाडे भत्त्याच्या पात्रतेसाठी ग्रामिण भागातील कर्मचार्यांना कामाच्या ठिकाणी वास्तव्य करणे अनिवार्य आहे. ग्रामीण भागातील कर्मचार्यांनी मुख्यालयी राहण्याच्या दृष्टीने आवश्यक त्या सूचना ग्रामविकास विभागाने केलेल्या आहेत. त्या अनुषंगाने सर्व गटशिक्षणाधिकारी यांनी आपले स्तरावरून कर्मचारी, अधिकारी मुख्यालयात न राहता भाडे घेतात का, याची पडताळणी व खात्री करून प्रचलित शासन नियमानुसार उचित कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी. याबाबत कोणत्याही प्रकारचा विलंब झाल्यास त्याबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी आपली राहील, असेही पाटील यांनी एक पत्र काढून त्यात नमूद केले आहे.
रावडे यांच्या तक्रारीत आरोग्य कर्मचारी, अधिकारी तसेच ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी हे देखील मुख्यालयी न राहता भाडे घेत असल्याची तक्रार आहे. मात्र, ज्या प्रकारे शिक्षणाधिकारी पाटील यांनी धाडस दाखविले, तसे ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शेळके, आरोग्यचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.संदीप सांगळे यांनी अजूनतरी दाखविले नसल्याची चर्चा आहे.
शिक्षण, आरोग्य विभागातील कर्मचार्यांना ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी हे मुख्यालयात राहत असल्याचा ठराव देतात. मात्र, तेच मुख्यालयात राहत नसल्याने त्यांनी दिलेले ठराव हेच खोटे व शासनाची फसवणूक करणारे आहेत. राहुरी तालुक्यात एक मुख्याध्यापक व ग्रामसेवक यांच्याविरोधात महिन्यांपूर्वी मोठे आंदोलन झाले होते. पुरावे दाखविले, मात्र ते आंदोलन शिक्षण व ग्रामपंचायत विभागाने दडपून टाकल्याची चर्चा आहे.
