लोणी(अहमदनगर); पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यात वाळू विक्री केंद्र कार्यान्वित करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांसह घरकुलांसाठी वाळू उपलब्ध होत आहे. सर्व अडचणी दूर झाल्याने काही दिवसांमध्ये वाळू धोरणाची अंमलबजावणी जनतेच्या सहकार्याने यशस्वी होईल, असा विश्वास महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पा. यांनी व्यक्त केला.
श्रीरामपूर येथे महसूल अधिकार्याकडून नायगाव येथील वाळू विक्री केंद्रासंदर्भात आढावा घेतला. येथे 15 हजार ब्रास वाळू उपलब्ध झाली आहे. काही ठिकाणी झालेल्या विरोधावर भाष्य करताना मंत्री विखे म्हणाले, नागरिकांचा या धोरणाला विरोध नाही. यापूर्वी वाळू माफीयांकडून गावाला त्रास झाला. या व्यवसायाने गुन्हेगारी वाढली. तो पुन्हा नको ही त्यांची भावना आहे.
जनतेच्या भावनेच्या विरोधात जावून शासन काही करणार नाही, परंतु अमळनेर येथील ग्रामस्थांच्या आंदोलनात राजकीय हस्तक्षेप झाला, हेसुद्धा दुर्लक्षित करता येणार नाही. या ग्रामस्थांशी मी स्वतः जाऊन चर्चा करणार असून येथे वाळू केंद्र झाले नाही तर या भागात इतर नागरिकांना अधिक दूरवरून वाळू आणावी लागेल. वाहतूक खर्च वाढेल. ही दुसरी बाजूसुद्धा विचारात घेण्याची गरज मंत्री विखे यांनी व्यक्त केली.
जनतेच्या हितासाठी हे धोरण तयार केल्याने जनतेच्या सहकार्याने यशस्वी होईल असा विश्वास व्यक्त करतानाच गेली अनेक वर्षे वाळू व्यवसाय माफीयांच्या वर्चस्वाखाली होता. शासकीय यंत्रणेलाही या व्यवसायाने पोखरले होते. आता कायद्याच्या चौकटीत धोरणाची अंमलबजावणी होणार आहे. यापूर्वी सर्व बेकायदेशीर सुरू होते. आता जलसंपदा विभागालाही यामध्ये समाविष्ट करून घेतल्याने नव्या वाळू धोरणातून काहीतरी चांगले घडविण्याचे प्रयत्न जनतेच्या मनातील सरकारचे आहेत. काही दिवसांत या धोरणाची यशस्वीता चांगल्या पद्धतीने समोर येईल, असा विश्वास मंत्री विखे यांनी व्यक्त केला.
महाविकास आघाडीच्या झालेल्या बैठकीवर बोलताना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पा. म्हणाले, कर्नाटक राज्यात ज्यांना आपल्या पक्षाच्या उमेदवारांचे डिपॉझीट वाचवता आले नाही, ते काय तिसरा पर्याय देणार. त्यांच्या वज्रमुठीला केव्हाच तडे गेले आहेत. आता तेच एकमेकांना 'मूठ' मारतील अशी खोचक प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.
आतापर्यंत 237 ब्रास वाळू घरकुलांना मोफत उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे सांगत मंत्री विखे म्हणाले, सुरुवातीला काही तांत्रिक अडचणी आल्या. अधिकारी व कर्मचार्यांच्या दृष्टीने नवा विषय होता, परंतु आता सर्व अडथळे दूर झाले आहेत. या धोरणासाठी तयार केलेले अॅप्स व टोल फ्री क्रमांक सुरू झाले आहेत. धोरण अंमलबजावणीत येत्या 15 दिवसांमध्ये अधिक सुसूत्रता येईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पा. यांनी स्पष्ट केले.
