नगर : शेतकर्‍यांच्या मार्गदर्शक उपक्रमात खोडा !
कर्जत (नगर ) : पुढारी वृत्तसेवा : कर्जत व जामखेडमध्ये शेती व शेतकर्‍यांच्या आर्थिक विकासासाठी खूप चांगले काम सुरू आहे. त्यामध्ये कृषी विभागाच्या अधिकार्‍यांनी आपले पूर्ण योगदान द्यावे, सहभाग द्यावा, असे आदेश 26 एप्रिल रोजी राज्याचे कृषी आयुक्तालय काढते. अन् लगेचच 10 दिवसांत नवा आदेश काढून, त्या आदेशाला तूर्त स्थगिती असल्याच्या सूचना देते. असा अजब कारभार निदर्शनास आला असून, अचानक निर्णय स्थगित करण्यामागचं कारण मात्र अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. कर्जत-जामखेडमध्ये सन 2019 पासून अ‍ॅग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे प्रमुख राजेंद्र पवार हे शेती व शेतकर्‍यांच्या सर्वांगिण विकासासाठी शेतीचे नवे मॉडेल उभारत आहेत.
हंगामाच्या पूर्वीच शेतकर्‍यांना मार्गदर्शन करून पिकाच्या बाजारातील नव्या व अधिक उत्पादनयोग्य जातींची माहिती देत आहेत. त्या जातींची लागवड, त्यापूर्वीची मशागत, काढणीपश्चात तंत्र, या सार्‍यांची माहिती देतानाच शिवार फेर्‍याही आयोजित करीत आहेत. या उपक्रमाला शेतकर्‍यांचा मोठा प्रतिसाद लाभत असून, त्याचे चांगले परिणामही मिळू लागले आहेत. अगदी तूर, सोयाबीन, कांद्याच्या बाबतीत तर शेतकर्‍यांना उत्पादनातील वाढ थेट दिसल्याने शेतकरीही या उपक्रमात मोठ्या संख्येने भाग घेऊ लागले आहेत.
या उपक्रमाची माहिती घेऊन खुद्द कृषी मंत्र्यांनीही राजेंद्र पवार यांचे कौतुक केले. कृषी आयुक्तालयानेही अ‍ॅग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टच्या जोडीने कृषी विभागही यात सहभागी होईल, जेणेकरून हा विधायक उपक्रम अधिकाधिक शेतकर्‍यांपर्यंत पोहचून सर्व शेतकरी यात सहभागी होतील, यासाठी 26 एप्रिल 2023 रोजी आदेश काढून कृषी अधिकार्‍यांना सूचना दिल्या होत्या.
मात्र, अचानक काय घडले माहिती नाही? पण, तीन पंचवार्षिक कधी असे चांगले कामच केले नाही, त्यांच्याकडून आता हे कामच नको, म्हणत कृषी विभागाचा आदेश रद्द करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले गेले. वरून दबाव आणला गेला आणि फक्त 10 दिवसांतच पुन्हा कृषी आयुक्तालयाने 5 मे 2023 रोजी शेतकर्‍यांना मार्गदर्शन करायच्या या उपक्रमात कृषी अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी भाग घेण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली.
शेतकरी हिताचा विषयातही राजकारण
अर्थात, तरीही हे काम थांबणार नाही, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, निवडणुका, राजकारणातील विरोध हे एकवेळ ठिक आहे. पण, विधायक कामात, विशेषतः शेतकरी हिताचा विषय असतानाही, त्यात खोडा घालण्याचे उपद्रवी राजकारण का केले जात आहे? असा प्रश्न उपस्थित होताना दिसत आहे.