वळण : पुढारी वृत्तसेवा : राज्याच्या महसूल विभागाने मागेल त्याला 600 रुपयांमध्ये 1 ब्रास वाळू देण्याची नवीन योजना अंमलात आणली. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर अवैध वाळू तस्करीसह होणारी गुन्हेगारी रोखली जाणार आहे. असे असले तरी राहुरी व नेवासा तालुक्याच्या मुळा पट्ट्या शेजारील गावांनी गेल्या कित्येक वर्षांपासून आपल्या हद्दीत वाळूचे रक्षण व जतन केले. या मुळा काठावरील मांजरी व पानेगावच्या ग्रामस्थांनी ग्रामसभेद्वारे आपल्या हद्दीतील वाळूचा एकही कण उचलू न देण्याची भूमिका कायम ठेवली आहे. वेळप्रसंगी गोळ्या खाऊ, पण वाळू उचलू देणार नाही. शासनाने येथील निविदा प्रक्रिया थांबवावी, असा एकमुखी निर्णय गावकर्यांनी घेतल्याने आता शासन काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राहुरी तालुक्यातील मांजरी तर नेवासा तालुक्यातील पानेगाव या मुळा नदी काठच्या दोन्ही गावांनी अनेक वर्षांपासून वाळू चोरी व शासन लिलावाला देखील बंदी घालून वाळूचे व पर्यायाने निसर्गाचे संवर्धन केले आहे. वाळू विकली गेल्यास आमची शेती उद्ध्वस्त होईल. पाण्याचे परक्युलेशन थांबून जमिनीतील पाणी पातळी घटेल. पर्यायाने जमीन पडीक ठेवण्याची वेळ येऊन शेतकरी उद्ध्वस्त होईल. या भीतीने गेल्या कित्येक वर्षांपासून येथील शेतकर्यांनी एकजूट दाखवत या भागातील वाळूचे जतन केले.
यापूर्वीही या भागात वाळू उचलण्याचे शासनाने अनेकदा प्रयत्न केले. वाद- प्रतिवाद होऊन थेट हायकोर्टापर्यंत ग्रामस्थ लढले, परंतु वाळू उचलू दिली नाही. आता पुन्हा एकदा महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पा. यांनी वाळू तस्करीला लगाम लावावा, म्हणून शासनाच्या माध्यमातून अवघे 600 रुपयांमध्ये 1 बॉस वाळू विकत देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेतली आहे. ही योजना निश्चित चांगली आहे. अनेकांना याचा फायदा होणार, हे जरी खरे असले तरी मांजरी व पानेगाव या ग्रामस्थांनी पूर्वीपासूनच वाळूबाबत घेतलेला निर्णयसुद्धा योग्य आहे. त्यांच्या भावी दूरदृष्टीचा निश्चितपणे विचार होणे अपेक्षित आहे. वाळू खरेदीचा परिणाम गावच्या शेतीवर होऊ नये म्हणून ग्रामस्थ पुन्हा एकदा वाळूच्या रक्षणासाठी एकवटले आहेत. महसूल प्रशासनाने राबविलेली निविदा प्रक्रिया थांबविण्याची एकमुखी मागणी ग्रामसभेद्वारे दोन्ही गावांच्या गावकर्यांनी केली आहे. शासनाने छातीवर गोळ्या झाडल्या तरी वाळूचा खडाही उचलू न देण्याच्या ग्रामस्थांचा निर्धार ठाम आहे. यामुळे भविष्यात येथे मोठा पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकतो.
शासनाने नव्याने अंमलात आणलेल्या वाळू डेपो निर्मिती धोरणानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून नेवासा तालुक्यातील अंमळनेर व निंभारी येथे वाळू डेपो निर्मितीची निविदा वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केल्याने मुळा नदीकाठच्या गावातील ग्रामस्थ आक्रमक झाले आहेत. या निर्णयाला स्थगिती मिळावी म्हणून संभाजीनगर खंडपीठामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली आहे. उद्यापासून अंमळनेर, निंभारी, करजगाव, पानेगाव, मांजरी आदी नदीकाठच्या गावांनी उपोषणासह आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे. शासनाने स्वस्तात वाळू मिळावी म्हणून नवे धोरण आखले, परंतु यामध्ये शेतकर्यांचा विचार न करता नदीकाठ उजाड होण्याच्या भीतीने ग्रामस्थ आक्रमक झाले आहेत. यातून शेतकरी अन् शासन असा संघर्ष पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पूर्वजांपासून आमच्या गावच्या नदीमध्ये प्रचंड वाळू साठा आहे. त्यामुळे आम्हाला पाण्याची कुठलीच अडचण भासत नाही. आजपर्यंत नदीतला वाळूचा खडाही आम्ही कोणाला उचलू दिला नाही आणि यापुढेही उचलू देणार नाही. वेळप्रसंगी रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली तरी आम्ही उतरू!
– तुषार विटनोर सरपंच, मांजरी
