श्री साई मंदिरास ‘सीआयएसएफ’ला विरोध ; शिर्डी ग्रामस्थांकडून न्यायालयीन लढाई लढण्याचा निर्धार
शिर्डी : पुढारी वृत्तसेवा : सीआयएसएफ ही केंद्रीय सुरक्षा व्यवस्था उत्तमच आहे, मात्र या व्यवस्थेची शिर्डीत आवश्यकता नसल्याने ही व्यवस्था शिर्डी मंदिरासाठी नियुक्त करू नये, असा एकमुखी ठराव शिर्डीकरांनी ग्रामसभेत घेतला. या प्रस्तावित व्यवस्थेला विरोध करण्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला. आयएएस दर्जाच्या अधिकार्‍याच्या नियुक्तीवर यावेळी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. आयएएस अधिकार्‍यांच्या क्षमता उच्च असतात, याबाबत शंका नाही, मात्र त्यांच्या दृष्टीने श्री साई संस्थान अगदीच लहान असल्याने आयएएस अधिकारी येथे यायला नाखुश असतात.
त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांमध्ये तब्बल सहा अधिकारी आले, परंतु विकास मात्र झाला नाही. नियमांवर बोट ठेवून काम रखडविण्यात आल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. शिर्डीच्या विकासासाठी तसेच मंदिर व भाविकांच्या प्रश्नांची जाण असल्याने संस्थानच्या व्यवस्थापन मंडळात 50 टक्के जागा स्थानिकांसाठी राखीव असाव्या, यासाठी घटनेत दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता असल्याने शासन पातळीवर पाठपुरावा करण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला. श्री साई संस्थानच्या अनेक मुद्यांवर याचिका दाखल होतात. त्यामुळे कामांना विलंब होऊन खर्च वाढतो. विकास मंदावतो, असा नाराजीचा सूर ग्रामसभेत आळविण्यात आला.
येथील छत्रपती शासन व युवा शिर्डी ग्रामस्थ या तरुणांच्या संघटनांच्या पुढाकारातून व जुन्या जाणत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली या ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात आले होते़ अभिजीत कोते यांनी प्रास्तविक तर वैभव कोते यांनी सूत्रसंचालन केले. मारूती मंदिरासमोर झालेल्या ग्रामसभेत प्रथम नगराध्यक्ष कैलास कोते, माजी उपनगराध्यक्ष अभय शेळके, सचिन शिंदे, विजय जगताप, प्रमोद गोंदकर, दत्ता कोते, हिरामन वारूळे, तुषार गोंदकर, नितीन उत्तम कोते, सुरेश आरणे, ताराचंद कोते, सचिन पाराजी कोते, मंगेश त्रिभुवन, प्रकाश गोंदकर व शिवाजी गोंदकर यांनी ग्रामसभेत आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
या ग्रामसभेसाठी शिर्डीतील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यंत्रणा चांगल्या, परंतु शिर्डीसाठी आवश्यक नाहीत..!
सीआयएसएफ किंवा आएएएस या दोन्हीही यंत्रणा चांगल्या आहेत, मात्र त्या शिर्डीसाठी आवश्यक नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाचा आदर राखून यासाठी विरोध करण्याचा निर्धार ग्रामसभेत करण्यात आला. गेल्या पाच वर्षांमध्ये तब्बल सहा अधिकारी आले, परंतु विकास मात्र झाला नाही. व्यवस्थापन मंडळात 50 टक्के जागा स्थानिकांना राखीव असाव्या, असा सूर उमटला.