गतिमान सरकारमुळेच 600 रुपये ब्रास वाळू : मंत्री विखे पाटील

श्रीरामपूर (नगर) : पुढारी वृत्तसेवा : सर्वसामान्य जनतेला 600 रूपयात घरपोच वाळू देण्याच्या क्रांतिकारी निर्णयाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र दिनापासून सुरू झाली. या धोरणावर अनेकांनी शंका घेतल्या असल्या तरी, राज्यातील गतीमान सरकारच्या धोरणाची सुरुवात हेच विरोधकांच्या टिकेला उत्तर असल्याचे प्रतिपादन महसूल, पशुसंवर्धन व दूग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.
महाराष्ट्र राज्यातील पहिल्या शासकीय वाळू विक्री केंद्राचे उद्घाटन व वाळू विक्री ऑनलाईन प्रणालीचे लोकार्पण श्रीरामपूर तालुक्यातील नायगाव येथे महसूलमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. यावेळी विखे-पाटील बोलत होते. यावेळी श्रीरामपूरचे आमदार लहू कानडे, जिल्हाधिकारी सिध्दाराम सालीमठ, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, अपर पोलिस अधीक्षक स्वाती भोर, नायगांवचे सरपंच राजाराम राशीनकर, दीपक पटारे, शरद नवले आदी उपस्थित होते.

महसूलमंत्री विखे पाटील म्हणाले की, बेकायदेशीर वाळू उत्खनातून महाराष्ट्रात वाळू माफियांचे साम्राज्य निर्माण झाले होते. अवैध वाळू विक्री वाढली होती. पर्यावरणाची हानी होत होती. यातून शासनाचा कोट्यवधीचा महसूल बुडत होता. यामुळे शासनाने सर्वसामान्य नागरिकांना माफक दरात वाळू उपलब्ध करुन देण्याकरीता वाळूचे उत्खनन, साठवणूक व विक्री ऑनलाईन प्रणालीद्वारे करण्याचा निर्णय घेतला होता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाला पाठबळ दिल्यामुळेच याची अंमलबजावणी करता आली याचे समाधान असल्याचे त्यांनी सांगितले.

लोकनेते पद्मभूषण डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांनी वाळू उत्खणनाला नेहमीच विरोध केला होता. नदीतून वाळू उपसणे म्हणजे पाणी उपसण्यासारखे आहे, ही भूमिका त्यांनी कायम मांडली. त्यांच्या या भूमिकेमुळेच आपल्याला प्रेरणा मिळाली. महसूल विभागाच मंत्री झाल्यानंतर या राज्याला कुठल्याही परिस्थितीत वाळू धोरण द्यायचे, हा निश्चय मी केला होता. यासाठी अभ्यासगट नेमून हे धोरण निश्चित करण्यात आले. राज्यातील सरकार हे गतीमान सरकार आहे. जनतेच्या मनातील सरकार असल्यामुळे जनतेच्या हिताचे निर्णय सरकार घेत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

अवैध वाळू व्यवसायातून मोठ्या प्रमाणात गुंडगिरी वाढली होती. या व्यवसायाला राजाश्रय मिळाल्याने माफीयागिरीवर कोणाचेही नियंत्रण नव्हते. आता 600 रुपयात वाळू सरकारच देणार असल्यामुळे ही माफीयागिरी आता हद्दपार होणार असल्याचा दावा करुन, मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, या व्यवसायातून ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्यामुळे आता वाळूची वाहतूक करणार्‍या वाहनांवर निर्बंध आणले असून, वाळू विक्रीची सर्व सुविधा ही ऑनलाईन पद्धतीने होणार असल्याचे यामध्ये पारदर्शकता असेल, अशी माहीती त्यांनी दिली.

या धोरणावर अनेकांनी शंका उपस्थित केल्या होत्या. 1 मे पासून वाळू मिळाली नाही तर महसूल मंत्र्यांच्या घरावर आम्ही गाड्या पाठविण्याचा इशारा देणर्‍यांना आता किती वाळू पाहीजे, फोन करून सांगा संगमनेरला घरपोहोच वाळू देतो, असा टोला लगावून मंत्री विखे म्हणाले की, महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना सामान्य जनतेचे काहीही पडलेले नाही. त्यांच्यामध्ये फक्त ‘कौन बनेगा मुख्यमंत्री’ ही स्पर्धा सुरू झाली आहे, अशी टीका त्यांनी केली.

‘कोविड संकटानंतर अवकाळी पावसाच्या संकटाने शेतकरी, कष्टकरी मेटाकुटीला आला होता. सर्वसामान्यांचे जीवन सुसह्य व्हावे, यासाठी शासनाने अनेक निर्णय घेतले. शासनाने अतिवृष्टीच्या पावसाच्या निकषात बदल केला. एक रुपयात शेतकर्‍यांचा पीक विमा काढण्यात येत आहे. जून अखेर अहमदनगर जिल्ह्यातील जमिनीची शंभर टक्के मोजणी करून घरपोच नकाशे दिले जाणार आहेत. यासाठी जिल्ह्यासाठी प्रत्येकी वीस लाख रुपये किमतीचे 24 रोव्हर खरेदी करण्यात आले आहेत.’असेही महसूलमंत्री विखे-पाटील यांनी सांगितले.

महसूलमंत्री विखे म्हणाले की, ‘ 1 जूलै पासून जमीन मोजणीसाठी ऑनलाईन अर्ज करणार्‍यांना 15 दिवसांत जमीन मोजणी करून नकाशे दिले जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांना एकाच अर्जाद्वारे नऊ प्रकारचे दाखले दिले जाणार आहेत. जिल्ह्यातील कृषी आराखड्यानुसार शेती पद्धतीत गांभीर्यपूर्वक मुलभूत बदल करण्याची गरज असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले. अहमदनगर जिल्हा गुन्हेगारी मुक्त करण्यासाठी पोलिस प्रशासनाने निर्भयपणे काम करावे, असेही पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
पालकमंत्री श्री.विखे पाटील यांच्याहस्ते यावेळी 600 रूपये वाळू ब्रासच्या राज्यातील पहिल्या लाभार्थी मंगल व्यवहारे (रा.मातुलठाण) व नंदा गायकवाड (रा.नायगाव) यांना लाभार्थी प्रमाणपत्र देण्यात आले. यावेळी राधाकिसन दडे व बाळासाहेब वाघचौरे यांनाही वाळू लाभ प्रमाणपत्र देण्यात आले.

असा असणार आहे वाळू डेपो
नायगाव वाळू डेपोसाठी गोदावरी नदीपात्रातून मातुलठाण येथील 3, तर नायगाव येथील 2 वाळूसाठे उपलब्ध करण्यात आले आहेत. या उत्खन्नाचा व वाळू डेपोचा ठेका श्रीरामपूर येथील ‘देवा एंटरप्राईजेस’ या संस्थेला देण्यात आला आहे. ग्राहकांनी ‘महाखनिज’ या ऑनलाईन अ‍ॅपवर मागणी नोंदवल्यानंतर 600 रुपये ब्रास व वाहनाच्या प्रकारानुसार प्रति किलोमीटर दर ठरवून घरपोच वाळू दिली जाणार आहे. एका कुटुंबाला एका महिन्यात जास्तीत जास्त 10 ब्रास वाळू उपलब्ध केली जाणार आहे.

विखे पा. आपले ज्येष्ठ नेतेे
आ.लहू कानडे यांनी या वाळू धोरणाचे स्वागत करून, आपल्या मतदार संघात पहिले वाळू विक्री केंद्र सुरू होत असल्यामुळे या कार्यक्रमाला आपण उपस्थित आहोत, असे स्पष्ट करून आपण वेगळ्या पक्षात असलो तरी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे आपले जेष्ठ नेते असल्याचे त्यांनी सांगितले.