नगर : पुढारी वृत्तसेवा : प्राथमिक शिक्षकावरील निलंबनाची कारवाई न्यायालयाने रद्द करत त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. मात्र 20 वर्षे उलटूनही जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून आवश्यक सेवा लाभ देण्याबाबत टाळाटाळ होत आहे. त्यामुळे हा लाभ देऊन न्याय द्यावा, अशी मागणी शिक्षकाच्या पत्नी व मुलाने मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. दरम्यान, या सर्व प्रक्रियेत ज्यांनी विलंब केला, त्या अधिकारी व कर्मचार्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
आसाराम मुक्ताजी शिकारे हे जिल्हा परिषद शिक्षक होते. ते सध्या हयात नाहीत. नोकरीत असताना त्यांच्याविरूद्ध अकोले पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. त्यानंतर त्यांना निलंबित करण्यात आले. पुढे याबाबत खटल चालून अकोले न्यायालयाने 2003 मध्ये त्यांना निर्दोष मुक्त केले. परंतु, वरील कालावधीत त्यांना निलंबन कालावधी धरण्यात आल्याचे कोणतेही आदेश जिल्हा परिषदेकडे नाहीत, असे शिक्षण विभागाने तसेच अकोले गटशिक्षणाधिकारी यांनी लेखी कळविले आहे. जर तसा आदेश नाही तर निलंबन कसे ग्राह्य धरले? असा प्रश्न उपस्थित करून शिक्षक शिकारे यांचा 1988- 2002 पर्यंतचा निलंबन कालावधी सेवाकालावधी म्हणून धरण्यात यावा. सर्व लाभ 100 टक्के देण्या कार्यवाही करावी, असे शिक्षक आसाराम शिकारे यांची पत्नी विमल व मुलगा ज्ञानदेव शिकारे यांनी दिलेल निवेदनात म्हटले आहे.
