नगर; पुढारी वृत्तसेवा : 31 मार्चअखेर अखर्चित 73 कोटी शासन तिजोरीत परत जाणार नाहीत. हा निधी खर्च करण्याला जिल्हा परिषदेला आता 21 एप्रिलपर्यंत मुदत मिळाली आहे. त्यामुळे शासनाच्या निर्देशानुसार प्रलंबित देयके ऑनलाईन अदा करून अखर्चितचा टक्का कमी करण्यासाठी प्रशासनाची लगबग सुरू झाली आहे.
जिल्हा परिषदेला 2021-22 साठी जिल्हा नियोजनकडून 363 कोटींचा निधी मिळाला होता. या खर्चासाठी 31 मार्च 2023 ही शेवटची मुदत होती. प्रशासक आशिष येरेकर व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे यांनी गतवर्षीपेक्षा खर्चाचा टक्का वाढवला. त्यामुळे 31 मार्चअखेर 289 कोटींचा खर्च झाला असला, तरी 73 कोटी अजूनही अखर्चित दिसत होते.
परिणामी, मार्च संपल्यानंतर हा निधी मागे जाईल का, याविषयी चिंता होती. दरम्यान, शासनाने दरवर्षीप्रमाणेच या खर्चासाठी मुदत वाढून दिली आहे. यानुसार, जिल्हा परिषद फंड मॉनेटरिंग सिस्टीमनुसार वार्षिक लेखा 2022-23 चे लेखांकन पूर्ण करण्यासाठी शासनाने जिल्हा परिषदेला सूचना केल्या आहेत.
त्यानुसार कोषागारातून प्राप्त होणार्या रकमांचे लेखांकन पूर्ण करणे, त्याअनुषंगाने देयकांची जमा व खर्चाची ताळमेळ करण्याची कार्यवाही 21 एप्रिल 2023 पर्यंत पूर्ण करावी.तसेच वित्त विभागातील मुख्यालयीन स्तरावरील सर्व लेखांकन हे ताळमेळ विषय दुरुस्ती, तफावती 30 एप्रिलपर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचनाही केल्या आहेत.
ऑनलाईन लेखांकन बंधनकारक
जिल्हा परिषद स्तरावरील सर्व लेखांकन हे ऑनलाईन पद्धतीने करणे बंधनकारक आहे. काही तांत्रिक अडचणीस्तव जी देयके ऑफलाईन करण्यासाठी अडचणी आहेत, अशा देयकांची संख्या दहापेक्षा अधिक नसावी, असेही 'ग्रामविकास'चे वित्त विभाग उपसचिव पो.द. देशमुख यांनी पत्रात म्हटले आहे.
