नगर : पुढारी वृत्तसेवा : जिल्ह्यातील गुन्हेगारीचे मूळ वाळू माफिया आहेत. वाळू तस्करीतून खून पडले. अनेकांचे संस्कार उद्ध्वस्त झाले. संघटित गुन्हेगारी गुन्हेगारी उदयास आली. आजही 'मोक्का'तील आरोपी वाळूतस्कर आहेत. त्यामुळे वाळूबाबतच्या नवीन धोरणामुळे गुन्हेगारी उद्ध्वस्त होणार आहे, असा विश्वास पालकमंत्री विखे पाटील यांनी व्यक्त केला. वाळूच्या नवीन धोरणाबाबत माहिती देताना ते म्हणाले, की या धोरणात वाळूचे व्यवस्थापन चार टप्प्यांत नव्हे तर दोनच टप्प्यांत होणार आहे. वाळूउपसा केल्यानंतर त्याचा डेपो लावणे आणि डेपोपासून वाळू ग्राहकांपर्यंत पोहोचविणे अशी व्यवस्था असेल. त्यावर शासनाचे नियंत्रण असेल.
मूळतः महाराष्ट्रात जेसीबी, पोकलेनने वाळू काढण्यास परवानगी नाही. राज्यात घमेले आणि खोर्याने वाळू काढण्यास परवानगी आहे. त्यामुळे राज्य शासन हरित लवादाकडे दावा दाखल करणार आहे, की आंध्र प्रदेश, तेलंगणा राज्यासारखे महाराष्ट्रात मशीनने वाळू काढण्यास परवानगी द्यावी. त्यास मंजुरी मिळाल्यास वाळूच्या किमतीत आणखी बदल होईल. सध्या ग्राहकांना डेपोतून वाळू खरेदी करता येणार आहे. एक ब्रास वाळूसाठी 600 रुपयांचा भाव आहे. वाहतुकीचा खर्च ग्राहकांना द्यावा लागणार आहे. डंपरने वाळू वाहतुकीस बंदी आहे. कारण डंपरमुळे ग्रामीण भागातील रस्ते खराब झाले आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
वाळू डेपोवर सीसीटीव्ही कॅमेरे
शासकीय कर्मचार्यांना हाताशी धरून गैरप्रकारही होऊ शकतात याबाबत विचारले असता पालकमंत्री विखे म्हणाले, की अशा काही गोष्टी गृहीत धरून आम्ही वाळू डेपोवर सीसीटीव्ही कॅमेरे व वजन काटेही बसविणार आहोत. तसेच, काही वाहनांना जीपीएस सिस्टीम राहणार आहे. दरम्यान, राज्यात महसूल विभागात 75 हजार पदे भरण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
